झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने निकाला जुलूस, मंत्री प्रतिनिधि को सौंपा ज्ञापन

मधुपुर . शहर के पथलचपटी स्थित प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण सह पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन के आवासीय परिसर में बुधवार को झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने मंत्री प्रतिनिधि शब्बीर हसन को एक ज्ञापन सौपा. जिसमें जिक्र है कि चुनावी घोषणापत्र के अनुरूप वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन, 30 जून को मशाल दिवस व 20 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का अनिश्चितकालीन घेराव का कार्यक्रम है. बताया कि विधानसभा चुनाव 2019 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सविदा संवाद कार्यक्रम में वादा किया गया था कि सरकार बनने के साथ ही समान काम का समान वेतन के साथ पारा शिक्षकों को वेतनमान कर दिया जायेगा. लेकिन सरकार बनने के चार साल के बाद भी कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हुई है. सहायक अध्यापकों ने कहा कि आठ जुलाई को जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा जायेगा. इसके बाद आगर मांग पूरी न हुई तो 20 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का अनिश्चितकालीन घेराव किया जायेगा. ज्ञापन सौंपने से पूर्व सहायक अध्यापकों ने एसपीएम मुखर्जी उच्च विद्यालय परिसर से जुलूस निकाला. मौके पर गौतम कुमार सिंह, शमशेर अंसारी, फाल्गुनी प्रसाद यादव, मकसुद शेख, किशोर यादव, बम शंकर तिवारी, प्रदुम्न कुमार समेत दर्जनों सहायक अध्यापक मौजूद थे. मोर्चा ने रखी हैं कई मांगें मोर्चा की ओर से सांगठनिक निर्णय के तहत कुछ मांगे रखीं गयी हैं, जिसमें वेतनमान व राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाये. सहायक अध्यापकों को कर्मचारी सविध्य निधि का लाभ जनवरी-2022 से दिया जाय, साथ ही सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियामवली-2021 में अंकित प्रावधानों के अनुरूप सहायक अध्यापकों को अनुकंपा का लाभ सहायक अध्यापक के आश्रितों की योग्यता के अनुरूप लचीला किया जाये. आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका की तरह सेवानिवृति-65 वर्ष की जाये. वही बिहार सरकार के नियोजित शिक्षकों के तहत सीटेट व आकलन उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों को टेट के समतुल्य लाभ दिया जाये.