बाबानगरी में CM हेमंत सोरेन, बोले- स्वरोजगार के लिए युवाओं को 25 लाख रुपये तक का ऋण दे रही सरकार

देवघर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यस्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत ऋण वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए. इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो स्वरोजगार करना चाहेंगे उन्हें आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार यहां के युवाओं को पूरा मौका दे रही है. उसका बखूबी लाभ उठाएं.

Jharkhand News: सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को देवघर में आयोजित राज्यस्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (Chief Minister Employment Generation Programe-CMEGP) के अंतर्गत ऋण वितरण सह जागरुकता कार्यक्रम में लाभार्थियों को अनुदान आधारित ऋण का स्वीकृत पत्र प्रदान किया. इस मौके पर उन्हाेंने कहा कि सीएमइजीपी से युवा बन रहा मालिक और अन्य को दे रहा है रोजगार. कहा कि अब राज्य के युवाओं को अपने गांव और शहर में रोजगार के अवसर मिलेंगे. उन्होंने कोरोना गाइडलाइन के तहत विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के आयोजन की बात भी कही.

युवाओं को पूरा मौका दे रही सरकार

देवघर के केकेएन स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार एक ऐसी सशक्त और मजबूत व्यवस्था बना रही है, जहां युवाओं को नौकरी के भरपूर मौके मिलेंगे. वहीं, जो स्वरोजगार करना चाहेंगे उन्हें आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार यहां के युवाओं को पूरा मौका दे रही है, ताकि उनकी प्रतिभा और कौशल का राज्य के विकास में बखूबी इस्तेमाल हो सके.

रोजगार के लिए नहीं भटकना होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक यहां के युवा नौकरी की खातिर दूसरे राज्य और बड़े शहरों का रुख करते हैं. लेकिन, अब यहां के लोगों को अपने घर, गांव और शहर में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया जोर -शोर से की जा रही है. इसका जल्द सकारात्मक असर देखने को मिलेगा. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन समेत तमाम योजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी. यहां की युवा पीढ़ी अपने साथ कई और लोगों को रोजगार देने में सक्षम होगी.

सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने का अभियान शुरू

उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने का अभियान शुरू हो चुका है. JPSC और JSSC द्वारा भर्तियों को अधियाचना की जा रही है. इतना ही नहीं नियुक्तियों में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हो, इसके लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं. कहा कि वर्ष 2019 में हमारी सरकार के गठन के बाद छठी सिविल सेवा और सातवीं से दसवीं सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है. इन दोनों ही परीक्षाओं को लेकर किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हुई. कहा कि अलग राज्य बनने के बाद पांच जेपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने में वर्षों लग गए थे. मामला कोर्ट तक चला जाता था. वहीं, सातवीं से दसवीं सिविल सेवा परीक्षा रिकॉर्ड 251 दिनों में पूरी कर ली गई. सबसे खास बात है कि इसमें किसी तरह का विवाद सामने नहीं आया.

स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण दे रही सरकार

राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के माध्यम से युवाओं को 25 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है. इसमें अनुदान की राशि भी शामिल है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 5392 युवाओं के बीच 77 करोड़ 84 लाख रुपये ऋण के तौर पर बांटे जा चुके हैं.

अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों पर है सरकार की नजर

मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को भी सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है. पिछले वर्ष नवंबर-दिसंबर में चलाए गए आपके अधिकार, आपके द्वार, आपकी सरकार कार्यक्रम के अंतर्गत आपके दरवाजे पर जाकर जहां आपकी समस्याओं का निदान किया गया, वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ देने का काम किया गया. सरकार ने जन कल्याण की कई योजनाएं शुरू की है और आगे भी कई योजनाओं की कार्य योजना बनायी जा रही है. आप इन योजनाओं का लाभ लें और दूसरों को भी इसका लाभ दिलाएं. इसके साथ इन योजनाओं की निगरानी भी करें तथा किसी भी तरह की परेशानी हो, तो संबंधित अधिकारियों को जानकारी देकर इसका समाधान निकालें. अगर इसमें कोई अधिकारी कर्मचारी लापरवाही बरतेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

कल्याण विभाग के सभी छात्रावासों का हो रहा जीर्णोद्धार

उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग के सभी 118 छात्रावासों के जीर्णोद्धार का निर्णय सरकार ने लिया है. इन छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को अब घर से अनाज नहीं लगा होगा. सभी छात्रावासों में सरकार की ओर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा और भोजन बनाने के लिए रसोईया होगा. सुरक्षा के लिए गार्ड और सफाई की भी पूरी व्यवस्था होगी. बिजली पानी सहित सभी मौलिक सुविधाएं यहां सुलभ कराई जाएंगी.

दो साल बाद श्रावणी मेले का होगा आयोजन

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो सालों से कोरोना की वजह से श्रावणी मेले के आयोजन पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इस वर्ष श्रावणी मेले की आयोजन का निर्णय लिया गया है. लेकिन, हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है. ऐसे में देश-विदेश से आनेवाले श्रद्धालु एहतियात जरूर बरतें.

देवघर एयरपोर्ट के निर्माण में राज्य सरकार का अहम योगदान

उन्होंने कहा कि देवघर एयरपोर्ट से बहुत जल्द विमान सेवा शुरू होने वाली है. यह एयरपोर्ट इस मायने में खास है कि यहां से अंतरराष्ट्रीय उड़ान संभव होगी. इस एयरपोर्ट के निर्माण में राज्य सरकार का भी अहम योगदान रहा है. सरकार ने साढ़े छह सौ करोड़ रुपये दिए हैं. वहीं, अगले 10 वर्षों तक इसके मेंटेनेंस की भी जिम्मेवारी हमारी ही होगी. मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सरकार द्वारा शुरू किए गए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम और ग्रीन राशन कार्ड समेत अन्य योजनाओं से भी लोगों को अवगत कराया. उन्होंने कहा कि आप इन योजनाओं का लाभ जरूर लें, नहीं तो इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा.

संताल परगना क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति और सिंचाई के लिए 10 हजार करोड़ की योजना स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने कहा कि संतल परगना क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति और सिंचाई के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है. अब हर गांव के हर घर में लोगों को शुभ पेयजल और खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा. सरकार आने वाले दिनों में भी ऐसी कई और योजनाओं को लागू करने का काम करेगी.

कार्यक्रम में मंत्री, विधायक समेत अन्य अधिकारियों ने की शिरकत

इस मौके पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, विधायक प्रदीप कुमार यादव, इरफान अंसारी और सुदिव्य कुमार सोनू, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव केके सोन, आदिवासी कल्याण आयुक्त राहुल कुमार सिन्हा, संताल परगना के आयुक्त और देवघर, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा और साहिबगंज के डीसी और एसपी प्रमुख रूप से उपस्थित थे.

Posted By: Samir Ranjan.