बिहार-बंगाल की रेललाइन से जुड़ेगा गोड्डा, गोड्डा से मिर्जा चौकी 80 किमी लंबी होगी रेललाइन
देवघर : जसीडीह-पीरपैंती रेललाइन के तहत गोड्डा से पीरपैंती तक की रेललाइन का एलाइनमेंट बदलने के लिए कोयला मंत्रालय ने सहमति प्रदान कर दी है. नये एलाइनमेंट के तहत अब गोड्डा से मिर्जा चौकी 80 किलोमीटर लंबी रेललाइन होगी. मिर्जा चौकी से रेललाइन जुड़ जाने के बाद गोड्डा शहर बिहार व बंगाल की रेललाइन से जुड़ जायेगा. गोड्डा से भाजपा सांसद डॉ निशिकांत दुबे की पहल रंग लायी है.
देवघर : जसीडीह-पीरपैंती रेललाइन के तहत गोड्डा से पीरपैंती तक की रेललाइन का एलाइनमेंट बदलने के लिए कोयला मंत्रालय ने सहमति प्रदान कर दी है. नये एलाइनमेंट के तहत अब गोड्डा से मिर्जा चौकी 80 किलोमीटर लंबी रेललाइन होगी. मिर्जा चौकी से रेललाइन जुड़ जाने के बाद गोड्डा शहर बिहार व बंगाल की रेललाइन से जुड़ जायेगा. गोड्डा से भाजपा सांसद डॉ निशिकांत दुबे की पहल रंग लायी है.
सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने की पहल
अब राज्य सरकार को 50 फीसदी राशि केंद्र सरकार को मुहैया करानी है व अधिग्रहण का काम पूरा करना है. इसके बाद नयी रेललाइन का निर्माण कार्य चालू होगा. पिछले दिनों गोड्डा से पीरपैंती तक कोल इंडिया की जमीन पड़ने की वजह से कोल इंडिया ने इस रेललाइन का रूट पर आपत्ति जता दी थी और अधिग्रहण का काम स्थगित कर दिया गया था. इसके बाद गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री पीयूष गोयल व कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी को पत्र लिखकर गोड्डा से पीरपैंती तक रेललाइन की बेहद आवश्यकता बताते हुए इसकी स्वीकृति बरकरार रखने की मांग की थी.
गोड्डा सांसद के आवास पर हुई थी बैठक
इसके बाद कोल इंडिया के अधिकारियों ने दिल्ली स्थित गोड्डा सांसद के आवास पर बैठक की थी. इस बैठक में सांसद डॉ दुबे ने प्रस्ताव दिया था कि किसी भी परिस्थिति में रेल लाइन बिहार के हिस्से में नहीं बननी चाहिए. नयी एलाइनमेंट में पूरा रेललाइन झारखंड के हिस्से में होनी चाहिए, जिसके बाद कोल इंडिया ने इसका एलाइनमेंट चेंज कर गोड्डा से मिर्जाचौकी तक रेललाइन की सहमति दी. यह पूरा रेललाइन झारखंड के हिस्से में ही बनेगी. गोड्डा से मिर्जाचौकी तक पथरगामा, महागामा आदि नये रेल स्टेशन होंगे.
संताल परगना की मांग हुई पूरी
गोड्डा से भाजपा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने बताया कि कोयला मंत्रालय ने नये एलाइनमेंट में गोड्डा से मिर्जा चौकी तक रेललाइन की सहमति प्रदान कर दी है. अब राज्य सरकार को 50 फीसदी राशि मुहैया कराना है, जिसके बाद जमीन अधिग्रहण का काम पूरा किया जायेगा और नयी रेललाइन बिछायी जायेगी. संताल परगना की इस मांग को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री पीयूष गोयल, कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी का आभार.
Posted By : Guru Swarup Mishra