देवघर : डीसी ने बताया कि अबुआ आवास योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है. सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब गृहविहीन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है. राज्य सरकार गृहविहीन या कच्चे घरों में रह रहे गरीब लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए राज्य संपोषित योजना के रूप में अबुआ आवास योजना प्रारंभ किया है.अबुआ आवास योजना के अंतर्गत तीन कमरों का पक्का मकान व रसोई घर बनाया जायेगा, जिसका क्षेत्रफल 31 वर्गमीटर होगा. योग्य लाभुक के लिए अबुआ आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण के लिए सहयोग राशि दो लाख है. साथ ही मनरेगा से आवास के निर्माण के लिए अधिकतम 95 मानव दिवस के समतुल्य राशि भुगतान किया जायेगा. अबुआ आवास योजना घरों को अनिवार्य रूप से परिवार की महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किया जायेगा. महिला की मृत्यु या अनुपस्थिति की स्थिति में परिवार के मुखिया के नाम पर आवास पंजीकृत किया जा सकता है. सभी अबुआ आवास योजना लाभार्थियों को महिला एसएचजी के अंतर्गत अनिवार्य रूप से टेकअप किया जायेगा. मापदंडों के आधार पर लाभार्थियों की पहचान, चयन तथा संबंधित ग्राम सभा के द्वारा चयनित लाभार्थियों का सत्यापन किया जायेगा. लाभार्थियों को सहायता राशि का भुगतान केवल आधार से जुड़े हुए उनके बैंक खातों में किया जायेगा.
डीसी ने कहा कि अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों की पहचान और लाभार्थी चयन में निष्पक्षता व पारदर्शिता रखना है. आवास का लाभ वास्तविक वंचित परिवारों को मिले, इसके लिए योग्य लाभुक का सत्यापन होगा. इच्छुक लाभार्थी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के साथ-साथ सीधे बीडीओ को आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं. प्राप्त आवेदनों के आधार पर जांच टीम द्वारा जांच कर ग्राम सभा में प्राथमिकता सूची तैयार की जायेगी. इस योजना का लाभ राज्य के उन ग्रामीणों को दिया जायेगा जो गरीब व अभावग्रस्त हैं.
क्या है अबुआ आवास का मापदंड
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कच्चे घरों में रहने वाले परिवार
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आवास विहीन
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विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के परिवार
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प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार
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कानूनी तौर पर रिहा किये गये बंधुआ मजदूर
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वैसे परिवार जो केंद्र व राज्य सरकार से किसी भी आवासीय योजना का लाभ से वंचित हो
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दिव्यांग
देवघर डीसी ने धान अधिप्राप्ति पर विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये. बैठक में धान अधिप्राप्ति को लेकर जिले के सभी प्रखंडों में कुल 23 पैक्सों का चयन किया गया. साथ ही पैक्स चयन के अलावा गोदामों की उपलब्धता को लेकर डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं. धान अधिप्राप्ति योजना 2023-24 का लाभ लेने के लिए किसान बंधु ई-उपार्जन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से भी निबंधन करा सकते हैं. जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जिले में चयनित 23 पैक्सों के माध्यम से लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत धान प्राप्त किया जाये.
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