देवघर की लखराज जमीन की रजिस्ट्री व हस्तांतरण को लेकर 10 दिनों से चल रहा आमरण अनशन खत्म, मिला ये आश्वासन

देवघर: लखराज जमीन की रजिस्ट्री व हस्तांतरण के मुद्दे पर पंडा धर्मरक्षिणी सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर व पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष संतोष पासवान का 10 दिनों से जारी आमरण अनशन शुक्रवार को समाप्त हो गया. प्रशासन की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों को पूरा करने का हरसंभव प्रयास किया जायेगा. इसके बाद एसडीएम दीपांकर चौधरी ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया. महामंत्री ने एसडीएम को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा.

अनशन स्थल पर पहुंचे एसडीएम व एसडीपीओ

इससे पहले अनशनकारियों के आह्वान पर अनशन स्थल वीआइपी चौक पर शुक्रवार की शाम में भारी संख्या में पंडा समाज के लोग जमा हुए थे. शहर में विधि व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसके लिए प्रमुख चौक-चौराहों समेत अनशन स्थल के आसपास दंडाधिकारियों सहित भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया था. कुछ जगहों पर रूट भी डायवर्ट किये गये थे. शाम करीब साढ़े चार बजे अनशन स्थल पर एसडीएम व एसडीपीओ पवन कुमार अनशन स्थल पर पहुंचे और अनशन समाप्त करने की अपील की. वार्ता के दौरान महामंत्री कार्तिकनाथ पर हुई एफआईआर को भी वापस लेने पर चर्चा की गयी.

10 दिनों के अंदर कमेटी द्वारा रिपोर्ट जमा करने का आश्वासन

एसडीएम ने कहा कि लखराज का निबंधन व हस्तांतरण हो व इसका लगान निर्धारण के साथ-साथ दाखिल खारिज का काम शुरू हो, इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी में वे सचिव हैं. एसडीओ ने सभी से अपील करते हुए कहा कि जिनके पास जो भी संबंधित कागजात हैं, वे उनके कार्यालय में आकर जमा कर सकते हैं. 10 दिनों के अंदर कमेटी द्वारा रिपोर्ट जमा करने का आश्वासन दिया. महामंत्री पर हुई एफआईआर की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. कड़ी सुरक्षा में दोनों अनशनधारियों को घर तक छोड़ा गया.

क्या है मांग पत्र में

– ऑनलाइन फॉर्म भरने में लखराज असर्वेक्षित होने के कारण फॉर्मेट भरने में परेशानी होती है, एनआईसी में इसका सुधार हो

– संयुक्त बिहार के समय ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत निबंधन व हस्तांतरण कार्य जारी था, लेकिन ऑनलाइन बंद है इसमें सुधार हो

– लगान धार्य होने की तिथि से ही लगान लिया जाये

– लखराज जमीन के क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया जाये

– जमीन के मालिकाना हक का निर्धारण उपलब्ध पट्टा, रजिस्ट्री के कागजात, नगरपालिका की होल्डिंग रसीद व अदालत से जमीन संबंधित कागजात से हो

– लखराज जमीन से संबंधित कमेटी में पीड़ित पक्ष के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाये

– तय सीमा के अंदर समस्याओं का निदान हो.

– कमेटी की रिपोर्ट देने की एक समय सीमा तय हो

– सर्वे संबंधित कैंप लगाकर इसके निष्पादन सीमा तय में हो

– लखराज से संबंधित निबंधन, हस्तांतरण आदि के लिए लंबित मामले का निबटारा यथाशीघ्र हो

– आंदोलन के दौरान किये गये सभी मुकदमों को वापस लिया जाये