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झारखंड : मनरेगा में गड़बड़ी मामले में देवघर के करौं बीडीओ समेत इंजीनियर पर गिरी गाज, डीडीसी ने किया शो-कॉज

मनरेगा कार्य में गड़बडी पाये जाने पर देवघर के करौं बीडीओ सहित एई और जेई को डीडीसी ने शो-कॉज किया. राज्यस्तरीय टीम ने जांच में करौं प्रखंड की बिरगड़िया व नागादरी पंचायत में मनरेगा में बड़ी गड़बड़ियां पायी थी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 19, 2023 9:37 PM

Jharkhand News: देवघर जिला अंतर्गत करौं प्रखंड की कई पंचायतों में लगातार मनरेगा में हुई गड़बड़ियां सामने आ रही है. राज्यस्तरीय टीम ने जांच में करौं प्रखंड की बिरगड़िया व नागादरी पंचायत में मनरेगा में बड़ी गड़बड़ियां पायी थी, जिसके बाद बाद ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव शैल कुमार कुजूर के निर्देश पर डीडीसी ने करौं बीडीओ कुलदीप कुमार समेत एई और जेई को शो-कॉज किया.

जांच में पायी गयी थी कई खामियां

सामाजिक कार्यकर्ता कुमार विनोद की शिकायत पर राज्यस्तरीय जांच टीम ने चार माह पहले इन दोनों पंचायतों में स्थल जांच की थी. जांच में कुआं निर्माण समेत पशु शेड समेत मनरेगा की अन्य योजना में गड़बड़ियां पायी गयी थी. टीम ने अभिलेख की जांच में कई योजनाओं के एमबी बुक में भी खामियां पायी है. जांच में एक ही लाभुक को कई योजना का लाभ देने की बात सामने आयी है. बिरनगड़िया पंचायत में कुआं की योजना में काम से अधिक पैसे की निकासी पायी गयी है. जांच टीम वापस लौटने के बाद इन गड़बड़ियां में संलिप्त कर्मियों पर कार्रवाई करते हुए बीडीओ से भी शो-कॉज करने का निर्देश दिया था. संयुक्त सचिव के निर्देश पर डीडीसी डॉ ताराचंद ने कार्रवाई शुरू कर दी है. पहले बीडीओ समेत इंजीनियर व मनरेगा कर्मचारियों को शो-कॉज किया गया है.

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करौं बीडीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की हो चुकी है अनुशंसा

इधर, करौं बीडीओ कुलदीप कुमार के खिलाफ एक माह पहले ही मनरेगा में एक अगल मामले में पायी गयी गड़बड़ी मिलने पर विभागयी कार्रवाई की अनुशंसा डीडीसी व डीसी के स्तर से ग्रामीण विकास विभाग को कर दी गयी है. करौं प्रखंड के डिंडाकोली, रानीडीह और साल्तर पंचायत में मनरेगा की योजना चयन में गड़बड़ी उजागर होने के बाद डीडीसी द्वारा डिंडाकोली मुखिया रवि दास, रानीडीह मुखिया अंजलि मरांडी व साल्तर मुखिया रेणु देवी, एइ, जेइ पर करीब एक लाख रुपये का जुर्माना समेत बीपीओ पंकज पासवान को मनरेगा के प्रभार से हटा दिया था व बीडीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की रिपोर्ट सरकार को भेज दी गयी थी.

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