संवाददाता, देवघर. भारत सरकार के अधीन कार्यालयों में किराये पर लिये गये वाहनों के उपयोग से हो रही राजस्व हानि और यातायात नियमों की अनदेखी को गंभीरता से लिया गया है. इस संदर्भ में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को स्पष्ट नियमों का हवाला देते हुए आदेश जारी किया है. इस आदेश के आलोक में झारखंड सरकार के संयुक्त परिवहन आयुक्त ने सभी जिलों के उपायुक्तों, जिला परिवहन अधिकारियों, और संबंधित विभागों को निर्देशों की प्रति संलग्न कर आवश्यक आदेश जारी किये हैं. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किस अधिकारी के लिए कौन से वाहन का उपयोग किया जायेगा और वाहन किराये पर रखने की प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी है. अब अधिकारी अपनी मर्जी से वाहन का चयन या उपयोग नहीं कर सकेंगे. तयशुदा नियमों और दिशा-निर्देशों के तहत ही उन्हें वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे. इससे पहले, अधिकारियों के लिए वाहन खरीदने या किराये पर लेने का प्रावधान था, लेकिन बाजार में वाहन तकनीकी रूप से तेजी से अपडेट हो रहे हैं और नयी-नयी मॉडल्स आ रही हैं. इसे ध्यान में रखते हुए आदेश में संशोधन की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है. आदेश के अनुसार, संवैधानिक पदों पर नियुक्त उच्चाधिकारियों के लिए वाहन खरीदे जायेंगे. अन्य अधिकारी, जिनके लिए वाहन और चालक की व्यवस्था स्वीकृत है, उनके लिए वाहन खरीदा जायेगा, जबकि शेष अधिकारियों के लिए वाहन किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा. इसके अलावा, विभाग ने अधिकारियों के लिए किस प्रकार के वाहन का उपयोग किया जाना चाहिए, इस पर भी विस्तृत जानकारी दी है. इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी राजस्व की हानि को रोकना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना है. किसके लिए कौन वाहन कार्यालय एवं पदाधिकारी का नाम वाहन का मॉडल मुख्य सचिव – स्कोडा ऑक्टेविया , स्कोडा सुपरब राज्य सरकार के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के लेवल 14 एवं उच्चतम वेतनमान के अधिकारी टोयोटा इनोवा, क्रिस्टा, हुंडई वरेना, होंडा सिटी, वोक्सवैन वटर्स एवं स्कोडा स्लेविया जिला जज, निदेशक ज्यूडिशियल अकादमी, कुटुंब न्यायालय प्रधान न्यायाधीश – हुंडई वरेना, होंडा सिटी एवं मारुति सुजुकी सियाज डीसी, एसएसपी डीडीसी, एसपी डीएफओ- महिंद्रा स्कॉर्पियो तथा टाटा सफारी जिला स्तर पर परियोजना निदेशक एवं समकक्ष अपर जिला दंडाधिकारी ,एसडीओ,एसडीपीओ, विधि व्यवस्था के लिए भ्रमणशील एवं उग्रवाद क्षेत्र में तैनात – महिंद्रा बोलेरो वीडियो ,सीओ के अलावा टीओपी एवं ओपी में कार्यरत हेतु – महिंद्रा बोलेरो सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय, विभागीय निदेशालय में पदस्थापित विभागाध्यक्ष, निदेशक, अभियंता प्रमुख- होंडा अमेज, मारुति सुजकी सियाज, हुंडई वरेना एवं महिंद्रा स्कॉर्पियो विभाग के अपर सचिव ,संयुक्त सचिव एवं समकक्ष लेवल 13 पे लेवल के पदाधिकारी- मारुति सुजकी स्वीफ्ट डिजायर, होंडा अमेज, हुंडई ऑरा, महिंद्रा स्कॉर्पियो, बोलेरो, न्यू बोलेरो राज्य सचिवालय, मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, डीसी कार्यालय में कार्यालय उपयोग हेतु इन कार्यालयों में प्रोटोकॉल हेतु स्कॉर्ट वाहन- महिंद्रा बोलेरो ,न्यू बेलोरो जिले में क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित झारखंड पुलिस सेवा के पदाधिकारी-महिंद्रा बोलेरो, न्यू बोलेरो वाहन खरीदा जायेगा. वहीं लेवल 13 पे स्केल के अधिकारी के लिए वाहन नहीं होगा तो तय मानक के हिसाब से आदेश लेने के बाद बाह्य श्रोत से वाहन की व्यवस्था की जायेगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
