ललपनिया में आदिवासी संगठनों की बैठक में हुआ निर्णय

ललपनिया : लुगूबुरु घंटाबाड़ी धर्मगढ़ चट्टानी दरवार, ललपनिया में आदिवासी संगठनों की जिला स्तरीय बैठक रविवार को दिनेश मुर्मू की अध्यक्षता में हुई. बैठक में राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सड़क से सदन तक आंदोलन करने की घोषणा की गयी. वक्ताओं ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आदिवासियों की जमीन देने के मंसूबे को आदिवासी समाज कभी सफल नहीं होने देंगे.

कहा : सड़क से सदन तक आंदोलन होगा. आंदोलन तबतक जारी रहेगा जबतक सरकार एक्ट में संशोधन वापस नहीं लेगी. बैठक में आदिवासी मूलवासी अधिकार मंच के अनिल हांसदा, लुगू बुरु पुनाय थान सरना धर्मगढ़ के राजेश मुर्मू, सोनोत संताल समाज के सुरेश मुर्मू, आतु सुसार समिति के सोहराय हांसदा, भारत जागृति मांझी, प्रगणा महल गोमिया के अलावा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों में सुखराम हांसदा, दिनेश कुमार मुर्मू, प्रमोद मुर्मू, अमृत मरांडी, शिवलाल हेंब्रम, राजेश महतो, लोबिन मुर्मू, मिथलेश किस्कू, अरज लाल मांझी, कालीपदो मांझी, सुनील किस्कू, सोहराय हांसदा उपस्थित थे. संचालन आलोक हेंब्रम ने किया.

तीन मुख्य बिंदुओं पर हुई चर्चा

बैठक में तीन मुख्य बिंदुओं पर निर्णय लिया गया. इसमें 12 आदिवासी संगठन मिलकर संयुक्त रूप से सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ जिला स्तरीय आंदोलन करने, 30 जून को गोमिया में हूल दिवस मनाने तथा नौ जून को गिरिडीह में निर्दोष आदिवासी युवक की पुलिस द्वारा निर्मम हत्या के खिलाफ उसके आश्रित परिवार को 20 लाख रुपये मुआवजा देने व घटना की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की गयी. बोकारो में आदिवासी जागरूकता रैली निकालने तथा आदिवासियों के धार्मिक स्थल लुगू में पौधे लगाने का निर्णय लिया गया.