जीएसटी लागू होने से घटेगी फ्लैट की कीमत : जेसी

धनबाद: एक जुलाई से जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) लागू होगा. नवनिर्मित फ्लैट की कीमत घटेगी. पूर्व में बिल्डरों को विभिन्न चरणों में 32.50 प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ता था. लेकिन जीएसटी लागू होने पर उन्हें मात्र 12 प्रतिशत टैक्स ही देना होगा. सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में संयुक्त आयुक्त वाणिज्यकर विजय कुमार दुबे ने यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि कतिपय बिल्डर जीएसटी के नाम पर ग्राहकों से अतिरिक्त रकम मांग रहे हैं. यह गलत है. वर्तमान में बिल्डिंग निर्माण में प्रयुक्त ज्यादातर वस्तुओं पर 12.5 प्रतिशत की दर से एक्साइज ड्यूटी लगती है. राज्य सरकार भी अधिकांश बिल्डिंग मेटेरियल पर 14.5 प्रतिशत की दर से वैट की वसूली करती है.

फ्लैट की बिक्री के समय बिल्डर को सर्विस टैक्स के रूप में 4.5 प्रतिशत भारत सरकार के खाते में और एक प्रतिशत राज्य सरकार के खाते में जमा करना पड़ता है. इस प्रकार कुल 32.50 टैक्स का बोझ वहन करना पड़ता है. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एवं वैट का यह बोझ बिल्डर स्वयं वहन करता है और यह ग्राहकों के मूल्य में निहित होता है. उपरोक्त टैक्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है.

जबकि जीएसटी में बिल्डर को मात्र 12 प्रतिशत टैक्स ही फ्लैट की बिक्री पर देना होगा और उनके द्वारा निर्मित अपार्टमेंट में इस्तेमाल किये गये अधिकांश बिल्डिंग मेटेरियल पर 28 प्रतिशत की दर से कर देना होगा. जो कर देंगे वह इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से जीएसटी में समाहित होगा. दूसरे शब्दों में उनके द्वारा चुकाये गये कर को भुगतेय कर से सामंजन की सुविधा मिलेगी. जीएसटी लागू होने के बाद लागत में होनेवाली कमी का लाभ ग्राहकों को दिया जाना है. अगर कोई बिल्डर यह लाभ ग्राहकों को नहीं देगा तो वह जीएसटी अधिनियम की धारा 171 के तहत मुनाफाखोरी में कार्रवाई का भागी होगा.