सरकारी स्कूलों के साथ-साथ निजी एवं अल्पसंख्यक स्कूलों के भी उन सभी बच्चों का आधार पंजीकरण जरूरी है, जिनकी उम्र 5-18 वर्ष के बीच है. बावजूद अब तक जिले के कुल 71,055 बच्चों का आधार पंजीकरण नहीं हुआ है, जो निजी एवं अल्पसंख्यक स्कूलों में अध्ययनरत हैं.
आधार को लेकर शनिवार को न्यू टाउन हॉल में उपायुक्त ए दोड्डे की अध्यक्षता में सभी मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्राचार्यों के साथ बैठक हुई.
उपायुक्त श्री दोड्डे ने कहा कि 5-18 वर्ष के सभी बच्चों का आधार पंजीकरण अनिवार्य है. सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद बच्चों को मिलना चाहिए. ऐसी सूचना मिल रही है कि निजी स्कूलों के कई बच्चों ने भी केवल सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूलों में भी नामांकन ले लिया है.
ऐसे बच्चों को चिह्नित करना जरूरी है. इसलिए शत-प्रतिशत बच्चों का आधार पंजीकरण जरूरी है. स्कूल के जिन बच्चों का आधार पंजीकरण हो चुका है, फिलहाल उसे संकलित कर रिपोर्ट डीएसइ कार्यालय को भेज दें. स्कूल में भी आधार पंजीकरण के लिए मशीन भेजने का प्रयास होगा. स्कूल में किसी सरकारी पत्र के साथ कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जाते हैं तो उन्हें प्रवेश करने दें.
तीन तक जमा करें रिपोर्ट : डीएसइ विनीत कुमार ने कहा कि तीन जुलाई तक उन सभी स्कूलों को आधार पंजीकरण संबंधी रिपोर्ट कार्यालय में जमा कर देनी है, जिन्होंने अब तक नहीं दिया है. बैठक में स्कूलों से भी परेशानी पूछी गयी. मौके पर एडीपीओ विजय कुमार, शिक्षक हरेंद्र गुप्ता समेत कई मौजूद थे.
जाने लगे प्राचार्य : उपायुक्त श्री दोड्डे के मंच से नीचे उतरते ही घोषणा की गयी कि बैठक की कार्यवाही यहीं समाप्त की जाती है. राष्ट्रगान के बाद सभी प्रस्थान कर सकेंगे. इस पर स्कूलों के प्राचार्य निकलने लगे. तभी पुन: प्राचार्यों को उपस्थिति बनने एवं रिपोर्ट संकलन होने तक रुकने को कहा. डीइओ डॉ कुमारी ने स्पष्ट किया कि अधिकारी बैठे हैं, आपसे भी रुकने को कहा जा रहा है. बावजूद यहां से जाने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ राज्य सरकार को रिपोर्ट की जायेगी.
