धनबाद. हाउसिंग कॉलोनी में विद्युत सब-स्टेशन बनाने के लिए ऊर्जा विभाग को राजस्व विभाग से हरी झंडी मिल गयी है. अब सुगियाडीह, बिरसा मुंडा पार्क के निकट जमीन की तलाश चल रही है. अपर समाहर्ता सत्येंद्र कुमार से मिलने आये ऊर्जा विभाग के कार्यपालक अभियंता रवि प्रकाश को यह जानकारी दी गयी.
अपर समाहर्ता ने इइ से पूछा कि सब-स्टेशन बनाने के लिए एक एकड़ से कम जमीन उपलब्ध होने पर काम चल सकता है या नहीं. इइ ने कहा कि उतनी जमीन की आवश्यकता होती है, लेकिन थोड़ी कम भी मिली तो काम चल जायेगा. अपर समाहर्ता ने जल्द ही बाकी जगहों के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया. मालूम हो कि राज्य की मुख्य सचिव राज बाला वर्मा का सख्त निर्देश है कि ग्रिड और पावर सब-स्टेशन बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने में कोताही नहीं बरतें. संसाधन रहने पर ही लोगों को 24 घंटे सातों दिन बिजली मिल पायेगी.
सातवें वेतनमान को लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं : ऊर्जा विभाग में सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया गया है. इस आशय का पत्र भी यहां पहुंच गया है लेकिन वेतमान कब से मिलेगा इसके बारे में अभी तक कोई अधिसूचना नहीं आयी है. इसमें पेंशनरों के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं दी गयी है. इसे लेकर यहां तरह-तरह की चर्चा है.
जन संवाद पर बैठक
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जनसंवाद में आये मामले को लेकर बुधवार को राज्य के ऊर्जा सचिव नितिन कुलकर्णी ने सभी महाप्रबंधकों एवं अधीक्षण अभियंताओं के साथ बैठक की. उन्होंने सभी मामलों का जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया. समीक्षा के दौरान महाप्रबंधक सुभाष कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के पोर्टल में कुल 25 और सीएम के जन संवाद में कुल 61 मामले हैं. पीएम वाले में धनबाद में आठ और चास में 17 जबकि सीएम वाले में धनबाद में 26 और चास में 35 मामले आये हैं.
