वेतनवृद्धि का मामला कोल इंडिया बोर्ड के पाले में

धनबाद: देश के लगभग साढ़े तीन लाख कोयला मजदूरों के दसवें वेतन समझौते में पेच फंस गया है. वेतन बढ़ोतरी का मामला अब कोल इंडिया बोर्ड तय करेगा. कोलकाता में 10-जेबीसीसीआइ की दो दिवसीय छठी बैठक के दूसरे दिन शनिवार को वेतन बढ़ोतरी के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पायी. यूनियन प्रतिनिधि 29 प्रतिशत से कम पर बात करने को तैयार नहीं थे.

जबकि प्रबंधन 18.25 प्रतिशत से आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुआ. यूनियन नेताओं के अडिग रहने पर प्रबंधन ने कहा कि 18.25 प्रतिशत से अधिक वेतन वृद्धि के लिए हमें कोल इंडिया बोर्ड से अनुमति लेनी होगी. तय हुआ कि बोर्ड से अनुमति लेकर प्रबंधन रांची में होने वाली जेबीसीसीआइ की अगली बैठक में वस्तुस्थिति की जानकारी देगा. बैठक की अध्यक्षता कोल इंडिया के चेयरमैन एस भट्टाचार्य ने की. बैठक में कोल इंडिया के डीपी आरआर मिश्रा, डीएफ सीके डे, डीटी एस शरण, निदेशक मार्केटिंग एसएन सिन्हा, सभी अनुषंगी कंपनियों के सीएमडी एवं यूनियनों की तरफ से डा. बीके राय, बीके राय, वाइएन सिंह, विंदेश्वरी प्रसाद, ए श्रीनिवास राव, ए जगमोहन, एल चंद्रा (बीएमएस), नत्थूलाल पांडेय, राजेंद्र सिंगा, उमाशंकर सिंह, रियाज अहमद, आर रघुनंदन, एसके पाडेंय, राजेश सिंह (एचएमएस), रमेंद्र कुमार,सीतारमैया,आरसी सिंह, लखनलाल महतो, एके दुबे, हरिद्वार सिंह (एटक), डीडी रामनंदन, वंश गोपाल चौधरी, एम नरसिंहाराव, एसएच बेग, जेएस सोढ़ी, मानस चटर्जी (सीटू) उपस्थित थे.

अडिग रहे यूनियन नेता : शुक्रवार की रात ट्रेड यूनियन नेताओं ने रणनीति बनायी थी कि शनिवार की बैठक में 29 प्रतिशत से नीचे बात ही नहीं करनी है. आज बैठक में यूनियन नेता इसी बात पर अड़े रहे. नेताओं ने कहा कि पिछले समझौते में 29 प्रतिशत का लाभ मिला था. इस बार इससे कम पर समझौते का सवाल ही नहीं. प्रबंधन ने अधिकारियों के तीसरे वेतन आयोग एवं केंद्रीय कर्मियों के सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं का जिक्र किया. प्रबंधन ने यह भी कहा कि बीसीसीएल, इसीएल एवं डब्ल्यूसीएल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. इन कंपनियों की दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही है. लेकिन प्रबंधन की इन दलीलों का भी यूनियन नेताओं पर कोई असर नहीं हुआ. यूनियन नेताओं के रुख को देखते हुए प्रबंधन ने कहा कि 18.25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के लिए बोर्ड की अनुमति जरूरी है. इसके लिए समय चाहिए. इसके बाद अगली बैठक 17,18 अगस्त को रांची में करने का निर्णय लिया गया.

31 दिसंबर तक बन सकेंगे सीपीआरएमएस सदस्य

रिटायर्ड कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए बनी कॉन्ट्रीब्यूटरी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम (सीपीआरएमएस) का सदस्य बनने के लिए 31 दिसंबर की तिथि तय की गयी है. इसी प्रकार पेंशन मद में सात फीसदी की रकम एक जुलाई 2016 से काटी जायेगी. पीस रेटेड (पीआर) से टाइम रेटेड (टीआर) बने मजदूरों को पे प्रोटेक्शन देने का आदेश जल्द निर्गत होगा. जमीन अधग्रिहण के संबंध में नौकरी देने में आ रही परेशानी दूर की जायेगी. इसके लिए उम्र निर्धारण के आदेश की समीक्षा होगी. डिप्लोमाधारी विभागीय कर्मचारियों को बाहर से बहाल कर्मियों के समकक्ष लाने के लिए कैडर स्कीम की समीक्षा होगी.