धनबाद: सांसद पशुपति नाथ सिंह ने जिला प्रशासन के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलते हुए कहा कि अधिकारी टाइम पास करने में लगे हैं. धनबाद के विकास की किसी को चिंता नहीं है. नयी दिल्ली से मंगलवार को दूरभाष पर सांसद ने कहा कि धनबाद में विकास योजनाओं पर ब्रेक लग चुका है. कोई काम नहीं हो रहा है. सांसद, विधायक मद की योजनाओं के भी काम ठप हैं. स्थल जांच के नाम पर तो कभी स्वामित्व के नाम पर योजनाएं रोकी जा रही है.
जबकि सभी को पता है कि यहां बीसीसीएल, रेलवे, डीवीसी जैसे संस्थानों से स्वामित्व प्रमाणपत्र नहीं मिल सकता. काम होने के बाद भी भुगतान नहीं हो रहा है. डीआरडीए के एक अधिकारी के इशारे पर सब हो रहा है. डीसी, डीडीसी से कई बार लिखित में भी शिकायत की गयी है. गर्मी में चापाकल गाड़ने का काम भी इसी कारण फेल रहा. कई विधायकों ने इसकी शिकायत ऊपर भी की है. मुख्यमंत्री तक भी मामला पहुंच गया है. उन्होंने भी इस मुद्दे पर सीएम से बात की है.
सांसद, विधायक मद की राशि अटकी
सांसद ने कहा कि अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण धनबाद जिले में चालू वित्तीय वर्ष में सांसद, विधायक मद की राशि आवंटित नहीं हो पायी है. पहले की आवंटित राशि ही खर्च नहीं हो पायी है. उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं गया है. इसकी जवाबदेही कौन लेगा?
सांसद के पत्र का जवाब तक नहीं देते अधिकारी : सांसद ने कहा कि यहां ठेका आवंटन में मनमानी हो रही है. विशेष प्रमंडल में एक काम का टेंडर चार लोगों ने डाला था. सभी का रेट बराबर था. दो ठेकेदार की अनुशंसा यहां से की गयी.
बाद में अपने चहेते को काम दिलाने के लिए अधिकारियों ने कहा दिया कि एक ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन ही नहीं था. जबकि उसका रजिस्ट्रेशन वर्ष 2019 तक के लिए वैध था. दिशा के चेयरमैन के नाते उन्होंने (श्री सिंह ने) डीसी को पत्र लिखा. लेकिन, जांच की बात तो दूर, उसका जवाब तक नहीं मिला. जब सांसद के पत्र का यह हाल है तो आम आदमी या मुखिया, जिप सदस्य जैसे जन प्रतिनिधि के पत्र का क्या हाल होता होगा, इसका सहज अंदाज लगाया जा सकता है.
