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सेफ्टी को स्कूलों को दो महीनों की मोहलत

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धनबाद: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसइ) ने सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए अपने स्कूलों को दो महीने की मोहलत दी है. इन दो महीनों में स्कूलों को सुरक्षा संबंधी सभी निर्धारित मानक पूरे करने होंगे. इसके साथ ही बोर्ड ने निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए एक कमेटी भी गठित की है. बोर्ड […]

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धनबाद: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसइ) ने सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए अपने स्कूलों को दो महीने की मोहलत दी है. इन दो महीनों में स्कूलों को सुरक्षा संबंधी सभी निर्धारित मानक पूरे करने होंगे. इसके साथ ही बोर्ड ने निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए एक कमेटी भी गठित की है. बोर्ड ने यह भी कहा है कि गाइडलाइन संबंधी विवरण भी जल्द जारी किये जायेंगे.

सनद हो कि बोर्ड स्कूल में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित गाइडलाइन पहले भी जारी कर चुकी है. गुरुग्राम (हरियाणा) के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे की हत्या के बाद धनबाद जिला प्रशासन ने सात टीमें गठित की थी. इन टीमों ने करीब 56 स्कूलों में जरूरी सुरक्षा मानकों के अनुपालन का जायजा लिया था, जिसमें भी कई तरह की खामियां पकड़ी गयी थी. जांच में लगभग 22 बिंदुओं पर स्कूलों को परखा गया था. जल्द ही जिला प्रशासन संबंधित जांच रिपोर्ट पर एक दिशा-निर्देश जारी कर सकता है.

जांच में यह मिला था स्कूलों में : जांच में कुछ निजी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नहीं मिले. इसके साथ ही किसी स्कूल में शिक्षकों व कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मिला था. इसके अलावा विजीटर्स मैनेजमेंट, स्कूल बस एवं अन्य कई मामलों में स्कूल फेल साबित हुए थे.
स्कूलों को लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे
सीसीटीवी कैमरा : बोर्ड के सभी स्कूलों को दो महीने में अपने परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे. कैमरे से जुड़ा एक मॉनीटर निगरानी के लिए रहेगा. स्कूलों को कुछ दिनों की सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित रखनी होगी, ताकि जरूरी पड़ने पर उसे खंगाला जा सके.
साइकोमीट्रिक टेस्ट : स्कूलों को बोर्ड ने अपने सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का साइकोमीट्रिक टेस्ट (मनोवैज्ञानिक जांच) भी कराने का निर्देश दिया है. दो महीने में सभी की मनोवैज्ञानिक जांच जरूरी होगी.
यह भी निर्देश : स्कूलों को अपने परिसर का सेफ्टी ऑडिट कराना होगा. विजिटर मैनेजमेंट को दुरुस्त करना होगा. साथ ही सभी शिक्षकों व कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा.

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