धनबाद. सेंट्रल पुलिस कैंटीन (सीपीसी)के सामान अब धीरे-धीरे गायब होते जा रहे हैं. जीएसटी के कारण कैंटीन की स्थिति संकट में पड़ गयी है. यदि रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (सीएसडी) की तरह इन कैंटीनों को जीएसटी से छूट नहीं दी गयी तो ये कैंटीनें जल्द बंद हो सकती हैं.
इसका असर धनबाद के कई अर्धसैनिक कैंटीनों पर भी असर दिखने लगा है. जबकि धनबाद में आरपीएसएफ, आरपीएफ, जिला बल व अन्य अर्ध सैनिक बलों का कैंटीन धनबाद में स्थित है. इससे जवानों और उनके परिवार के लोग जरूरत की सामानों की खरीदारी करते हैं.
हजारों लोगों को होता है फायदा : सीपीसी कैंटीन से एक दो लोग नहीं बल्कि हजारों अर्ध सैनिक जवान व उसके परिवार को फायदा होता है. यहां पर किराना, रसोई घर में उपयोग होने वाले सामान, कई इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े आदि सैकड़ों सामान यहां पर सस्ते दर में उपलब्ध हो जाते थे. बाजार दर से यहां 10 से 20 प्रतिशत कम कीमत पर सामान मिलता था, लेकिन जीएसटी की वजह से अब इन कैंटीन में ताला लगने की स्थिति है. आरपीएसएफ कैंटीन में तो सामान जैसे गायब ही हो गये हैं.
सीएसडी की तरह मिले छूट : कैंटीन के लोगों ने बताया कि जिस तरह से कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (सीएसडी) में जीएसटी में 50 प्रतिशत छूट दिया गया है, उसी तरह से सीपीसी कैंटीनों को भी छूट दी जाये. इसके बाद सभी सीपीसी में सामान लाया जा सकेगा.
