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मास्टर प्लान में त्रुटि, वार्ड पार्षदों ने जतायी आपत्ति

धनबाद: नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी की बैठक मंगलवार को निगम में हुई. मास्टर प्लान, सरकार के आवंटन पर कोटा निर्धारण सहित कई मुद्दे पर चर्चा की गयी. प्रस्तावित मास्टर प्लान पर पार्षदों ने ऑब्जेक्शन किया. कहा कि जो मास्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, उसमें कई त्रुटियां हैं. नदी, नाले, वाणिज्यिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र आदि […]

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धनबाद: नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी की बैठक मंगलवार को निगम में हुई. मास्टर प्लान, सरकार के आवंटन पर कोटा निर्धारण सहित कई मुद्दे पर चर्चा की गयी. प्रस्तावित मास्टर प्लान पर पार्षदों ने ऑब्जेक्शन किया. कहा कि जो मास्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, उसमें कई त्रुटियां हैं. नदी, नाले, वाणिज्यिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र आदि को अवस्थिति के अनुसार नहीं दर्शाया गया है.

मटकुरिया से वासेपुर, पांडरपाला में जो पूर्व का नाला है, वह भी मास्टर प्लान में नहीं दर्शाया गया है. बैंक मोड़ क्षेत्र को पूरी तरह से वाणिज्यिक क्षेत्र बताया गया है जबकि वहां रिहायशी क्षेत्र भी है. इस तरह की कई त्रुटियां है. मास्टर प्लान अपूर्ण है. लिहाजा आपत्ति के साथ मास्टर प्लान को मुख्यालय भेजने का निर्णय लिया गया. बैठक की अध्यक्षता मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने की. बैठक में डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह, नगर आयुक्त मनोज कुमार, पार्षद अशोक पाल, शिव कुमार यादव, मौसमी कुमारी, महावीर पासी, विनायक गुप्ता आदि पार्षद उपस्थित थे.

योजना पर पार्षदों की 70 प्रतिशत हिस्सेदारी : सरकार के आवंटन पर पार्षदों की 70 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी. हालांकि वार्ड की जनसंख्या व क्षेत्रफल के आधार पर सरकार की आवंटित राशि पर योजना तैयार की जायेगी. 2015 से लेकर 2018 तक जिस वार्ड में जितने काम हुए है, उसका पूरा ब्योरा तैयार किया जायेगा. इसके आधार पर आवंटित राशि वार्ड स्तर पर बांटी जायेगी.
निर्मल ने बैठक का बहिष्कार किया
: स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की सूचना 72 घंटे पहले नहीं दिये जाने के विरोध में पार्षद निर्मल मुखर्जी ने बैठक का बहिष्कार किया. पार्षद श्री मुखर्जी ने मेयर को इसकी लिखित सूचना दी और बैठक से चले गये.
भाड़े पर क्यों, पुरानी गाड़ी है ना : बैठक में अपर नगर आयुक्त के लिए भाड़े पर गाड़ी का मामला उठा. पार्षद अशोक पाल के मुताबिक मेयर ने कहा कि मेरे व नगर आयुक्त के पास अतिरिक्त गाड़ी है तो फिर भाड़े पर गाड़ी की क्या आवश्यकता है. एजेंडा में यह प्रस्ताव नहीं आना चाहिए. लिहाजा स्टैंडिंग कमेटी ने भाड़े पर गाड़ी लेने के प्रस्ताव को सीधे खारिज कर दिया.

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