धनबाद : जीरो रिस्क पर ही चालू किया जा सकता है धनबाद-चंद्रपुरा रेलवे लाइन पर ट्रेनों का परिचालन. अगर 0.1 प्रतिशत भी रिस्क होगा तो डीसी लाइन को शुरू करना मुश्किल है. प्रधानमंत्री एक-एक दुर्घटना व कैजुअल्टी पर गंभीर हैं. डीसी रेल लाइन का मामला पीएमओ तक पहुंच गया है. इसलिए पीएमओ के निजी सचिव की अध्यक्षता में गठित हाइपावर कमेटी का निर्णय ही अंतिम होगा.
ये बातें केंद्रीय श्रम व रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष कुमार गंगवार ने कही. वह बुधवार को खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के 117 वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे. उन्होंने डीजीएमएस के काम-काज की सराहना भी की.
समारोह में बोले केंद्रीय राज्य मंत्री गंगवार
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खनन परिस्थितियों में सुधार की गुंजाइश: कोयला कामगार मुश्किल परिस्थितियों में खनन कार्य करते हैं. इनके कार्य की परिस्थितियों में सुधार की जरूरत है तथा इसमें सुधार की गुंजाइश भी है.
44 से चार कोड श्रम कानून लाया गया: श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए ही 44 से चार कोड श्रम कानून लाया गया.
माइंस रेगुलेशन में बदलाव की सराहना: डीजीएमएस की ओर से कोयला खान विनिमय (माइंस रेगुलेशन एक्ट) व तेल खान विनियम 2017 में किये संशोधन सराहनीय हैं. केंद्र सरकार ने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाये हैं, जिसमें श्रम सुविधा पोर्टल द्वारा एकीकृत निरीक्षण, वार्षिक रिटर्न, एकीकृत फर्म, ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण प्रमुख हैं.
