कोयलांचल गृह निर्माण समिति के पांच पदाधिकारियों को नोटिस

मनमानी कर रहे समिति के पदाधिकारी : सदस्य

धनबाद : कोयलांचल गृह निर्माण सहकारी समिति का विवाद फिर गरमाने लगा है. विवाद कोर्ट तक पहुंच गया है. पिछले दिनों कोर्ट ने समिति के सुरेश खेतान, सुभाष चौधरी, हेमंत ड्रोलिया, शंकर बुधिया, चिरंजी शर्मा, राजेश खंडेलवाल को नोटिस जारी किया है. रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति के सदस्य विजय कुमार चौधरी, ओम प्रकाश अग्रवाल व विमल अग्रवाल ने यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि समिति की ओर से नोटिस आया कि ढ़ाई लाख नहीं देंगे तो दुकान रद्द कर देंगे. इसके खिलाफ 19-4-2017 को सीपी केस दायर किया गया. समिति के दस पदाधिकारियों को आरोपित किया गया. दूसरी ओर, दुकान रद्द करने के आलोक में ओम अग्रवाल ने सीपी केस दायर किया था. कोर्ट ने पहले मामले में सुभाष चौधरी को और दूसरे मामले में सुरेश खेतान, सुभाष चौधरी, हेमंत ड्रोलिया, शंकर लाल बुधिया, चिरंजी शर्मा, राजेश खंडेलवाल को नोटिस किया है.

समिति के सदस्यों के बीच बराबर में बांटी जाये संपत्ति : समिति के ओम प्रकाश अग्रवाल व विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कार्यकारिणी को टेक्सटाइल मार्केट की संपत्ति को बेचने या भाड़ा पर देने का कोई अधिकार नहीं है. संपत्ति बेचने या भाड़ा पर देने के लिए सभी 80 सदस्यों की सहमति एवं हस्ताक्षर जरूरी है. मार्केट में आवंटित दुकान छोड़कर 18.95 करोड़ की अनुमानित संपत्ति है. उपरोक्त संपत्ति भाड़े में नहीं दे बेचकर सदस्यों के बीच बराबर बांट दिया जाये.

दो करोड़ व संपत्ति का हिसाब दे समिति

सदस्यों से भयादोहन कर दो करोड़ रुपये अर्जित किये गये. इसके अलावा जो संपत्ति बेची गयी, उसका हिसाब देना समिति को देना चाहिए. कई बार वकील द्वारा नोटिस देने के बाद भी हिसाब नहीं दिया गया. मार्केट की भूतल में 3600 वर्गफीट की दुकान गलत तरीके से सुरेश खेतान ने भाड़े पर ले ली.

इसका़ हिसाब नहीं दिया गया. यह प्रक्रिया कार्यकारिणी की मिलीभगत से हुई. : समिति की 14 कट्ठा जमीन है. वरीय पदाधिकारी बेचने में लगे हैं. इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जायेगा. मामले को कोर्ट में ले जाया जायेगा.

आरोप निराधार है :सुरेश खेतान

समिति के सुरेश खेतान ने आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि समिति के कुछ सदस्यों के गलत रवैये के कारण उन्हें समिति से हटाया गया है. जमीन समिति की है. समिति के सभी सदस्यों के निर्णय के आलोक में उस पर निर्णय लिया जायेगा. रही बात कोर्ट के नोटिस का. अब तक कोर्ट का नोटिस नहीं मिला है. नोटिस आयेगा तो कोर्ट में उसका जवाब दिया जायेगा.