दिशा की बैठक में उलझे सांसद और निरसा विधायक

धनबाद : समाहरणालय में सोमवार को दिशा (संसद अनुश्रवण समिति) की बैठक में धनबाद के सांसद पशुपति नाथ सिंह एवं निरसा के विधायक अरूप चटर्जी के बीच तीखे तीर चले. सांसद की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा हुई. बैठक में निरसा के विधायक अरूप चटर्जी, धनबाद के विधायक राज सिन्हा, टुंडी के विधायक राजकिशोर महतो, उपायुक्त ए दोड्डे, एसएसपी मनोज रतन चोथे, उप विकास आयुक्त कुलदीप चौधरी के अलावा कई पदाधिकारी उपस्थित थे.

उपायुक्त द्वारा सभी जन प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया. बैठक के दौरान सांसद ने कहा कि कई विकास योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास की जानकारी नहीं मिलती है. विधायक स्तर से ही हो जाता है. इस पर निरसा के विधायक ने कहा आप रोड, नाली के उद्घाटन के चक्कर में क्यों पड़ते हैं. इस पर सांसद ने कहा कि यहां आप राजनीति मत कीजिए. केवल विकास की बात कीजिए. राजनीति करना है तो क्षेत्र में जायें. दूसरे जन प्रतिनिधियों ने शांत कराया.

अनुपालन प्रतिवेदन नहीं मिलने पर सांसद हुए नाराज : बैठक में दिशा की पिछली बैठक का अनुपालन प्रतिवेदन नहीं मिलने पर भी सांसद ने नाराजगी जतायी. कहा कि जब दिशा की बैठक का यह हाल है तो पूरे जिले का क्या हाल होगा. समझा जा सकता है. उपायुक्त ने बताया कि विभिन्न योजनाओं की जांच के लिए 15 टीमें गठित की गयी है. कई योजनाओं की जांच चल रही है.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, ने बताया कि इस योजना के तहत 14 सड़कों का काम चल रहा है एवं सभी कार्य प्रगति पर हैं. धनबाद के विधायक ने कहा कि शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों की सूची उनलोगों को नहीं दी जाती.

सिविल सर्जन, बिजली जीएम को शो-कॉज : बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिवेदन पर नाराजगी जतायी गयी. सिविल सर्जन को शो-कॉज करने का निर्देश दिया गया. इसी तरह बैठक में अनुपस्थित बिजली बोर्ड के जीएम को भी शो-कॉज करने को कहा गया. गोविंदपुर में जीटी रोड किनारे लग रही दुकानों को माडा के मैदान में शिफ्ट कराने का निर्देश एडीएम (विधि-व्यवस्था) को दिया गया.

जल संकट से निबटने की तैयारी हो : राज सिन्हा

विधायक राज सिन्हा ने कहा कि गर्मी दस्तक देने वाली है. पेयजल संकट से निबटने पर विशेष ध्यान देनी की जरूरत है. चापाकलों की मरम्मत जरूरी है. डीसी द्वारा निर्देश दिया गया कि चापाकलों की मरम्मत अविलंब शुरू किया जाये. जहां जरूरी हो वहां पाइप बदला जाये. उप विकास आयुक्त ने बताया कि मनरेगा में वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए स्वीकृत लेबर बजट 22.58 लाख मानव दिवस है. लेबर बजट के विरुद्ध उपलब्धि 103.36 % है.