धनबाद : सीएम रघुवर दास ने आज धनबाद के टाउन हॉल में धनबाद समहारणालय के नए भवन, एवीएम वेयर हाउस, प्रेस क्लब एवं धनबाद प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय भवन का शिलान्यास किया. साथ ही पासपोर्ट सेवा केंद्र एवं धनबाद जलापूर्ति योजना के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया. पासपोर्ट सेवा केंद्र के उद्धाटन के बाद धनबाद वासियों को अब पासपोर्ट के लिए रांची आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं सीएम ने कहा कि एक समय था कि पासपोर्ट के लिए छह-छह माह दौड़ लगानी पड़ती थी. लेकिन अब इसे राइट टू एक्ट में शामिल किया गया है. धनबाद पुलिस ने मात्र आठ दिनों में ही पासपोर्ट वेरिफिकेशन कर मिसाल पेश किया है. दूसरे जिलों के पुलिस को भी धनबाद पुलिस से सीख लेने चाहिए.
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प से सिद्धि मंत्र नये भारत का निर्माण कर रहा है. नये भारत की तरह अब नया धनबाद भी बन रहा है. आजादी के बाद मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक माइनिंग फंड में बदलाव किया है. कोयला, आयरन, पत्थर आदि खनन करने वाले जिला को 30 प्रतिशत तक रॉयल्टी प्रदान करना किया जायेगा. 30 प्रतिशत राशि इस जिले के आसपास के गांवों के विकास के लिए खर्च होगें. इससे धनबाद, रामगढ़, बोकारो आदि शामिल हैं. यह बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने न्यू टाउनहॉल में कही. श्री दास गुरुवार को जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कई भवनों के शिलान्यास व उदघाटन के दौरान कही. उन्होंने कहा कि देश के कोयले से पूरी दुनिया रौशनी बिखेर रही है, लेकिन जिला अंधकार में है. हमने तय किया कि रॉयल्टी की राशि का एक रुपया भी दूसरे फंड में डायवर्ट नहीं करेंगे. मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (रांची) श्री सनातन, मुख्य डाक महाधिक्षक शशि शालिनी कुजूर, सांसद पीएन सिंह, रवींद्र पांडेय, सभी विधायक व जिले के पदाधिकारी मौजूद थे.
धनबाद में अरबों की योजना
पिछले दिनों निरसा में 700 करोड़ रुपये की लागत से जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया. इससे कम से कम पांच ब्लॉक के लोगों को शुद्ध पानी मिल पायेगा. बाघमारा में 100 करोड़ की योजना से 66 गांवों को शुद्ध पानी देने की कोशिश जारी है. धनबाद के दूसरे प्रखंड को भी विकास कार्यों के लिए करोड़ों मिले हैं.
शहर में बनेगा फ्लाइवर, पिट वाटर होगा शुद्ध
मुख्यमंत्री ने कहा कि धनबाद में ट्रैफिक जान की बड़ी समस्या है, इसको लेकर सरकार गंभीर है. लगातर रेलवे बोर्ड के साथ सहमति बनायी जा रही है. जाम से निबटने के लिए यहां फ्लाइ ओवर बनाया जायेगा. वहीं खदानों में जमा पिट वाटर को शुद्ध पानी में बदला जायेगा. इस पर भी सरकार काम कर रही है. झारखंड में पानी की बड़ी समस्या है. हमारी मां-बहने इस पीड़ा को अच्छी तरह जानती है. इसे दूर किया जायेगा.
डीवीसी से हटेंगे छह जिले, विद्युत बोर्ड देगा 24 घंटे बिजली
मुख्यमंत्री ने कहा कि धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो अन्य छह जिले को डीवीसी से अलग कर दिया जायेगा. यहां पर डेढ़ वर्ष के अंदर झारखंड विद्युत बोर्ड 24 घंटे बिजली देगी. 2018 तक चाहे पहाड़ी वाला गांव हो या समतल सभी जगह बिजली पहुंच जायेगी. इसके लिए सात ग्रीड, 257 सब स्टेशन का काम तेजी से हो रहा है.
2019 तक हर गांव में पक्की सड़क-बिजली
श्री दास ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि राज्य में शहर व गांवों के बीच की अंतर को कम किया जाये. इसके लिए नाबार्ड की ओर से सड़क कनेक्टिविटी के लिए 1500 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं. हमारी कोशिश है कि 2019 कर हर गांव में पक्की सड़क व बिजली पहुंचे जाये.
गरीब महिलाओं को मिलेंगे 4 लाख की नैपकिन मशीन
सीएम ने कहा कि झारखंड में गरीबी समाप्त करने का संकल्प लिया है. लोगों को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है. शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों पर भी फोकस होगा. यहां रहने वाली महिलाओं को आथिक दृष्टि से सशक्तिकरण करना है. सरकार 21 करोड़ रुपये में नैपकिन खरीदती है. ऐसे में मुद्रा योजना के तहत स्लम बस्ती में 4 लाख रुपये की मशीन महिलाओं को दी जायेगी. यहां बने नैपकिन को स्वास्थ्य विभाग खरीदेगा. इसके बाद स्कूली बच्चियों को नौपकिन बांटा जायेगा. इससे सात हजार रुपये तक महिलाएं कमा सकेंगी.
