धनबाद : नयी दिल्ली में सोमवार को सीएमपीएफ ट्रस्टी बोर्ड की हुई बैठक में आयुक्त के कई प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया. एक्शन टेकेन रिपोर्ट पर हुई चर्चा में ही अधिक समय व्यतीत होने के कारण कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं हो सका.इस बैठक में सीएमपीएफ का बजट स्वीकृत हुआ.
बैठक की अध्यक्षता कोल सचिव डॉ इंद्रजीत सिंह ने की. जबकि संयुक्त सचिव आशीष उपाध्याय, सीएमपीएफ के प्रभारी आयुक्त अनिमेष भारती, कोल इंडिया डीपी आरपी श्रीवास्तव, कोल इंडिया डीएफ सीके दे, बीसीसीएल डीपी आरएस महापात्रा, एसइसीएल के डीपी आरएस झा, रमेंद्र कुमार (एटक), वाइएन सिंह (बीएमएस), डीडी रामनंदन (सीटू) और एचएमएस के राकेश कुमार शामिल थे.
एसएपी को नहीं मिली स्वीकृति
ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में कंप्यूटरीकरण के लिए एसएपी को अनुबंध करने के आयुक्त के प्रस्ताव का यूनियन नेताओं ने विरोध किया. नेताओं ने कहा कि इस कंपनी के नाम पर हुए घपलों की जांच सीबीआइ और विजिलेंस कर रही है, जिसमे सीएमपीएफ के कई अधिकारी आरोपी हैं. इस पर कोल मंत्रालय के संयुक्त सचिव आशीष उपाध्याय ने स्वयं पूरे मामले को देखने की बात कही. बैठक में कर्मियों के प्रमोशन का मुद्दा भी उठा. नेताओं ने कहा कि कर्मियों के प्रमोशन एवं अनुकंपा नियोजन पर कहा जाता है कि हाइकोर्ट का स्टे है. जब बहाली और प्रमोशन पर हाइकोर्ट का स्टे है तब सीवीओ की बहाली कैसे हो गयी.
बंद नहीं होंगे रीजनल ऑफिस
आयुक्त ने दिल्ली, देवघर और कोलकता स्थित रीजनल ऑफिस को बंद करने का प्रस्ताव दिया, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया. गोदावरी खानी और कोठगुड्डम रीजनल ऑफिस का विलय कर हैदराबाद में एक रीजनल ऑफिस करने के प्रस्ताव को भी अस्वीकृत कर दिया गया.
एक हजार न्यूनतम पेंशन पर सहमति नहीं
एक हजार न्यूनतम पेंशन भुगतान पर आयुक्त ने बैठक में कहा कि कोल इंडिया द्वारा प्रशासनिक खर्च के मद में दिए जाने वाले 3 प्रतिशत में से एक प्रतिशत से एक हजार न्यूनतम पेंशन का भुगतान किया जायेगा, जिसका यूनियन नेताओं ने विरोध किया. कहा कि फिर सीएमपीएफ कर्मियों का क्या होगा? इस पर अगली बैठक में चर्चा के बाद फैसला लिया जायेगा. बैठक में कोल सचिव ने ठेका कर्मियों के ठीक से कवरेज नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए पूर्ण रूपेण कवरेज करने का निर्देश दिया.
