धनबाद : समाहरणालय में मंगलवार को हुई डीएलसीसी की बैठक में उपायुक्त ए दोड्डे ने खराब परफॉरमेंस करनेवाले बैंकर्स को फटकार लगायी. उन्होंने सीडी अनुपात 40 प्रतिशत करने का निर्देश दिया. जून 2018 तक की योजनाओं की समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने बैंकर्स को वार्षिक क्रेडिट योजना बढ़ाने का निर्देश दिया.
कहा कि जिले का कैश डिपॉजिट (सीडी) अनुपात 33 प्रतिशत है जो काफी कम है. इसे कम से कम 40 प्रतिशत होना चाहिए. बैंक अधिकारियों ने बताया गया कि जिले में केसीसी वितरण में बैंकों के पास 398 आवेदन लंबित हैं. वहीं स्टैंड अप इंडिया में 109 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 102 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया. उपायुक्त ने एक माह में लंबित आवेदन के निष्पादन का निर्देश दिया.
पीएमइजीपी के अावेदन कम स्वीकृत करते हैं बैंक : बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ने कहा कि पीएमइजीपी के तहत 362 आवेदन विभिन्न बैंकों को भेजे गये हैं. लेकिन इनमें से बहुत कम आवेदन स्वीकृत हुए हैं.
इस पर उप विकास आयुक्त ने बैंकों से कहा कि जो आवेदन स्वीकृत हो सकते हैं, उसे 30 सितंबर तक स्वीकृत करें, बाकी आवेदनों को जिला उद्योग केंद्र को वापस भेज दें. एलडीएम अमित कुमार ने बताया गया कि रूरल सेल्फ इंप्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हीरक रोड पर है. यहां प्रशिक्षण चल रहा है. प्रशिक्षित अभ्यर्थी को बैंक से ऋण स्वीकृत कराने के लिए योजना बन रही है.
स्वयं सहायता ग्रुप को नहीं मिलता लोन
बैठक में सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि स्वयं सहायता समूह को लोन नहीं मिलता. चिरागोरा में एक ग्रुप को ऋण की जरूरत है, लेकिन बैंक की ओर से ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. गोधर में भी एक स्वयं सहायता समूह को मुद्रा लोन नहीं मिल रहा है. बैठक में उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, एलडीएम, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी तथा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
