धनबाद: कोयला अधिकारियों को परफॉरमेंस रिलेटेड पे (पीआरपी) मिलने का रास्ता लगभग साफ हो गया है. आज कोयला मंत्री ने पीआपी पर तैयार कैबिनेट नोट पर हस्ताक्षर कर दिया.
गुरुवार को कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन (सीएमओएआइ) बीसीसीएल शाखा का एक प्रतिनिधिमंडल कोयला मंत्री पीयूष गोयल से मिला. प्रतिनिधिमंडल में सीएमओएआइ बीसीसीएल शाखा के अध्यक्ष सुधांशु दुबे, महामंत्री भवानी बंदोपाध्याय, पीके सिंह शामिल थे. श्री दुबे ने बताया कि कोयला मंत्री ने एसोसिएशन की मांग को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कैबिनेट नोट मंगवा कर उसको मंजूरी दे दी.
इसके बाद प्रतिनिधिमंडल कोयला सचिव एसके श्रीवास्तव से मिला. कोयला सचिव के साथ विभाग के अतिरिक्त सचिव सह कोल इंडिया के प्रभारी चेयरमैन डा. एके दुबे, संयुक्त सचिव एसके भारद्वाज भी मौजूद थे. कोयला सचिव ने अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि मंत्री की मंजूरी मिल चुकी है. अब शुक्रवार को पीआरपी पर नोट कैबिनेट सचिव को भेज दिया जायेगा. संसद के बजट सत्र के बाद यह नोट कैबिनेट की बैठक में लाये जाने की संभावना है. कैबिनेट से मंजूरी के बाद ही कोयला अधिकारियों को पीआरपी का लाभ मिलेगा.
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सात वर्षो से लंबित है मामला : श्री बंदोपाध्याय ने पीआरपी पर कैबिनेट नोट को मंजूरी के लिए कोयला मंत्री को बधाई देते हुए आशा जतायी कि जल्द ही इसका लाभ कोयला अधिकारियों को मिलेगा. पीआरपी का मसला वर्ष 2007 से लंबित है. बीच में अधिकारियों को तीन वर्ष का एडवांस मिला था. लेकिन, जो अधिकारी बीच में रिटायर हुए उनसे पीआरपी मद में दी गयी राशि एक मुश्त वापस ले ली गयी.
