धनबाद : प्रधानमंत्री जन धन योजना सहित अन्य बैंकिंग योजना का लाभ आम जनों तक पहुंचाने के लिए चार से छह अगस्त तक सभी प्रखंड मुख्यालय में कैंप लगाये जायेंगे. बुधवार को उपायुक्त केएन झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया.
बैठक में सीपी ग्राम, सेवा निवृत्ति लाभ, प्रधान मंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना से संबंधित योजनाओं की समीक्षा हुई. उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के प्रथम चरण में आम जन तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के क्रम में बचत खाता खोलने का कार्य किया जा चुका है.
दूसरे चरण में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है. धनबाद जिले के प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में चार से छह अगस्त तक इन योजनाओं से आम जनता को संबद्ध करने के लिए शिविर लगाया जायेगा. शहरी क्षेत्र में यह शिविर नागरीय अंचल में लगाया जायेगा.
बीपीएल परिवार का अंशदान सरकार देगी
डीसी ने बैठक में बताया कि योजनाओं में अधिकतम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि तीन दिवसीय शिविर में उन्हें तीनों योजनाओं की जानकारी दी जायेगी. सभी बीपीएल लाभुक के प्रथम वर्ष का अंशदान (12 रुपये प्रति वर्ष) का भुगतान सरकार करेगी.
शिविर में संबद्ध बीपीएल लाभुक की बैंक वार संख्या प्राप्त हाने पर उनके खाता में राशि का हस्तानांतरण केंद्रीय रूप से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जायेगा.
सीपी ग्राम की समीक्षा करते हुए उपायुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया कि कार्यालय प्रधान ससमय शिकायतों का निवारण करेंगे. सभी सीओ को दाखिल खारिज से संबंधित मामलों को लंबित नहीं रखने को कहा गया. सरकारी जमीन के अतिक्रमण से संबंधित मामलों का भी त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया गया.
धनबाद : जिले में बायोवेस्ट डिस्पोजल को लेकर समाहरणालय में डीसी केएन झा की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें आइएमए, नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पीएमसीएच व सेंट्रल अस्पताल के पदाधिकारी शामिल हुए.
जिला प्रशासन की ओर से आइएमए को एक एकड़ जमीन पुटकी में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया. इस पर आइएमए के सदस्यों ने एतराज जताया. कहा कि बीसीसीएल ने जमीन नगर निगम को दी, नगर निगम ने जिला प्रशासन को दिया, अब यह जमीन आइएमए को दी जा रही है. इस जमीन पर यदि आइएमए लाखों रुपये खर्च कर इंसीनिरेटर बना लेता है, लेकिन बाद में इस जमीन को लेकर कोई कोर्ट चला जायेगा, तो लाखों रुपये बरबाद हो जायेंगे.
सचिव डॉ सुशील कुमार ने बताया कि रांची में प्रधान सचिव की अध्यक्षता में बायोवेस्ट को लेकर बैठक हुई थी. इसमें विचार किया गया था कि सेंट्रल अस्पताल में निर्माणाधीन इंसीनिरेटर में ही शहर के अन्य नर्सिग होम के बायोवेस्ट दिये जायें. इसके लिए नर्सिग होम चार्ज देगा.
डीसी ने इस बाबत प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से जानकारी ली. दोनों मामले पर काफी देर तक चर्चा चली. लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका. मौके पर सीएस डॉ एके सिन्हा, पीएमसीएच अधीक्षक डॉ के विश्वास सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे.
