मजदूरों को इएसआइ व इपीएफ नहीं देने का मामला

धनबाद : राष्ट्रीय सिक्युरिटी प्रा डिडक्टर पर कानूनी कार्रवाई के बाद अब नगर निगम ने फ्रंट लाइन पर कार्रवाई शुरू कर दी है. नगर निगम ने फ्रंट लाइन को नोटिस देकर इएसआइ व इपीएफ का ब्योरा मांगा है. एक सप्ताह के अंदर पूरे कागजात के साथ नगर निगम में आने को कहा गया है.

नगर आयुक्त विनोद शंकर सिंह ने कहा कि सफाई मजदूर देने वाली आउटसोर्स कंपनी फ्रंट लाइन भी मजदूरों का इएसआइ व इपीएफ नहीं दे रहा है. ऑडिट ने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया है. नवंबर माह से फ्रंट लाइन 220 लेबर का पेमेंट ले रहा है. अब तक डेढ़ करोड़ रुपया भुगतान किया जा चुका है. लेकिन कंपनी ने इएसआइ व इपीएफ की रसीद निगम को उपलब्ध नहीं करायी है. नोटिस के आलोक में कागजात उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो फ्रंट लाइन पर भी एफआइआर दर्ज करायी जायेगी.

राष्ट्रीय सिक्युरिटी का मामला श्रम विभाग पहुंचा

राष्ट्रीय सिक्युरिटी प्रा डिडक्टर का मामला श्रम विभाग के पास पहुंच गया है. मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने गुरुवार को पूरे मामले की लिखित जानकारी श्रम विभाग को दिया है. श्रम विभाग से अपने स्तर से कार्रवाई की अपील की है.

मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सिक्युरिटी प्रा डिडक्टर के अंदर जितने भी ड्राइवर काम करते हैं, उन्हें काम से नहीं हटाया जायेगा.

दूसरी आउटसोर्स एजेंसी के अंदर सभी ड्राइवरों को रखा जायेगा. इधर नगर आयुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय सिक्युरिटी प्रा डिडक्टर का आगे का पेमेंट रोक दिया गया है. अब कोर्ट के आदेश पर ही आगे का पेमेंट किया जायेगा.