केंद्रीय कैबिनेट की लगी मुहर, अफसरों को पीआरपी मिलने का रास्ता साफ

धनबाद : कोल इंडिया के करीब 18000 अधिकारियों को परफॉरमेंट रिलेटेड पे ( पीआरपी ) देने का रास्ता साफ हो गया है. अब कोल इंडिया अधिकारियों को पूरी कंपनी के लाभ पर पीआरपी दिया जायेगा.

दिल्ली में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीआरपी देने पर कैबिनेट की मुहर लगी. कोल इंडिया अधिकारियों को पीआरपी देने का मामला 1.1. 2007 से लंबित है. राशि की व्यवस्था कोल इंडिया के कॉरपस फंड से की जायेगी. कैबिनेट की अनुमति के बाद पूरा मामला अब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को भेजा जायेगा. वहां से कोयला मंत्रालय होते हुए कोल इंडिया आयेगा. कोल इंडिया बोर्ड की मुहर के बाद इसकी अधिसूचना जारी की जायेगी.

इ-1 से लेकर सीएमडी तक को मिलेगा लाभ : पीआरपी का लाभ कोल इंडिया में इ-1 अधिकारी से लेकर सीएमडी तक को मिलेगा. इसकी गणना अब कोल इंडिया के लाभ के आधार पर की जायेगी. इससे कम कमानेवाली कंपनी या नुकसान में चलनेवाली कंपनी के अधिकारियों को भी लाभ होगा. अभी कोल इंडिया के अधिकारियों को पीआरपी के रूप में कुछ भुगतान नहीं होता है. 2007 में 10 कोल इंडिया के अधिकारियों का वेतन समझौता हुआ था. इसी में अधिकारियों का बोनस बंद कर दिया गया था. उनको पीआरपी देने का फैसला लिया गया था. अधिकारियों को कोल इंडिया के लाभ का तीन फीसदी पीआरपी के रूप में भुगतान करना है.