धनबाद : उप विकास आयुक्त अशोक कुमार सिंह ने नवनिर्वाचित मुखियाओं से कहा कि 14 वें वित्त आयोग की राशि से पंचायत में जनोपयोगी योजनाएं ग्राम सभा के माध्यम से करायें. राशि की कोई कमी नहीं होगी. बस आपको योजनाएं पूरी करके उपयोगिता प्रमाण पत्र देने होंगे.
डीडीसी रविवार को न्यू टाउन हॉल मे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के संबंध मे नव निर्वाचित मुखियाओं के एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए 15 करोड़, 94 लाख, 98 हजार, 483 रुपये आये हैं, जबकि वर्ष 2016-17 के लिए दुगुनी से अधिक राशि आनी है. उन्होंने सभी मुखिया से कहा कि बेफिक्र होकर काम करें, गलत काम नहीं करेंगे तो किसी तरह का कोई डर भी नहीं रहेगा. अभी सरकार की ओर से गांव के विकास के लिए सीधे राशि आपके खाते में जायेगी. गांव के लोग ही ग्राम सभा में तय करेंगे कि उनके क्षेत्र में क्या कार्य होगा. ग्राम सभा में कार्य सूची प्राथमिकतावार तय की जायेगी. इसी सूची के अनुसार ग्राम पंचायत कार्य योजना बनायेगी.
ग्राम सभा में प्राथमिकतावार चयनित योजनाओं की तकनीकि स्वीकृति संबंधित सहायक अभिंयता, कार्यापालक अभियंता करेंगे. योजना बनाने में कोई कठिनाई नहीं है. पंचायतों को 80 (अस्सी लाख) रुपये प्राप्त हैं. पांच लाख तक की प्रशासनिक स्वीकृति बीडीओ देंगे. उन्होंने कहा कि मनरेगा एक कानून है. जब कोई मजदूर काम मांगता है, तो उसे हर हाल में सौ दिनों का काम देना है. काम नहीं देने पर उसे बेरोजगारी भत्ता देना होगा. उन्होंने कहा कि अगर कोई मजदूर को पांच किलोमीटर से अधिक दूरी पर काम दिया जाता है तो उसे अतिरिक्त मजदूरी देनी होगी. इसके कार्यान्वित होने से मजदूरों को पलायन नहीं होगा.
