आइजी के पिता से गोविंदपुर में शांतिभंग का खतरा

धनबाद : गोविंदपुर पुलिस का कारनामा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. बगैर जांच व सत्यापन के ही पुलिस ने 84 वर्षीय बीमार बुजुर्ग के खिलाफ दप्रसं की धारा 107 की अनुशंसा कर दी है. अनुशंसा के आलोक में एसडीएम कोर्ट से बुजुर्ग के नाम नोटिस जारी हो गया है. पुलिस ने नोटिस तामिला भी करा दिया है.

जिस बुजुर्ग के खिलाफ दप्रसं की धारा 107 की अनुशंसा की गयी है वे वाराणासी के आइजी एसके भगत के पिता देवेंद्र नाथ भगत हैं. श्री भगत जान-माने समाजसेवी हैं. उनके बड़े बेटे जेके भगत बजाज एलायंज के सीईओ रह चुके हैं. वर्तमान में झारखंड कांग्रेस के सीनियर लीडर व कई केंद्रीय नेताओं के करीबी हैं.

गोविंदपुर में श्री भगत का पुश्तैनी मकान है. देवेंद्र नाथ भगत काफी बीमार चल रहे हैं. प्रतिमाह चार-चार डायलिसिस हो रहा है. राज्य से बाहर ही उनका इलाज चलते रहता है. जिस समय पुलिस ने 107 का नोटिस तामिला कराया, वह राज्य से बाहर इलाज के लिए गये हुए थे.

मामला भू-विवाद का : मामला है गोड़तोपा में डीएन भगत की पुश्तैनी जमीन का. भगत परिवार का दावा है कि जमीन 1927 से उनके नाम है, जिसका रिकार्ड बांग्ला भाषा में है. जमीन का लगान भी अप-टू-डेट कट रहा है. पुश्तैनी जमीन की चहारदीवारी कराना चाह रहे थे. जमीन पर काम रोक दिया गया. वसीर अंसारी व रमजान अंसारी भी जमीन पर दावा जता रहे हैं. श्री भगत की ओर से थाना में शिकायत की गयी अौर जमीन के सभी रिकार्ड की कापी दी गयी. गोविंदपुर थानेदार ने मामले की जांच की जिम्मेवारी एएसआइ प्रदीप कुमार सुधांशु को सौंपी. थाना में 12 मार्च को अप्राथमिकी संख्या 15-16 दर्ज की गयी. इसके साथ ही एएसआइ ने दोनों पक्षों में विवाद के कारण शांति भंग होने, हिंसक वारदात की आशंका जताते हुए दप्रसं की धारा 107 की अनुशंसा थानेदार से की. थानेदार ने उसे आगे बढ़ा दिया.

पुलिस का कारनामा

वाराणसी आइजी के पिता हैं डीएन भगत

84 वर्षीय बुजुर्ग कई रोगों से हैं पीड़ित

बगैर सत्यापन के ही दप्रसं की धारा 107 की अनुशंसा

एसडीएम कोर्ट से जारी हुआ नोटिस

कार्रवाई पर उठ रहे सवाल

इस मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं. गोविंदपुर थानेदार देवव्रत पोद्दार का कहना है कि एक पक्ष पर ही 107 की कार्रवाई हुई है. लेकिन जो नोटिस जारी हुआ है उसमें दोनों पक्षों का जिक्र है. दरअसल पुलिस की कार्यशैली आज भी अंगरेजों के जमाने की है. खासकर जमीन के मामले में जो पक्ष उसे प्रभावित करता है उसे कई तरह से मदद की जाती है.