धनबाद: एक साजिश के तहत जालसाजी कर पानी का कनेक्शन दिये जाने के मामले में आरोपित माडा एसडीओ शैलेंद्र सिंह की ओर से दायर अग्रिम जमान अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश षष्टम नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुई. अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एसपी सिंह ने बहस की. झरिया पोद्दारपाड़ा निवासी कार्तिक दत्ता ने 27 सितंबर 14 को माडा एमडी अनिल कुमार पांडेय व एसडीओ शैलेंद्र सिंह के खिलाफ अदालत में शिकायतवाद 2386/14 दर्ज कराया था. 17 अप्रैल 15 को अदालत ने आरोप द्वय के खिलाफ भादवि की धारा 323, 341, 420 ,406, 120 बी, 468, 506 के तहत संज्ञान लेकर केस का विचारण शुरू किया. श्री दत्ता ने अपने शिकायतवाद में आरोप लगाया है कि माडा के अधिकारीद्वय ने भाड़ेदार से मिलीभगत व जालसाजी कर पानी कनेक्शन तथा शौचालय कर भाड़ेदार के नाम से करने का आदेश दे दिया है.
बीएसएल के रिटायर्ड जीएम को मिली जमानत
बोकारो स्टील प्लांट में हुए लाखों रुपये के नियुक्ति घोटाले में आरोपित बीएसएल के रिटायर्ड जीएम आरके नरूल को झारखंड हाइकोर्ट ने अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. जमानत का आदेश पत्र सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पहुंच चुका है.
क्या है मामला : वर्ष 2008-09 की अवधि में बोकारो स्टील प्लांट में एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर जीवेश मिश्रा (रिटायर्ड), जीएम आर के नरुला समेत कई अधिकारियों ने अभ्यर्थियों के साथ मिलीभगत कर कुल तेरह लोगों को नौकरियां बांट दी थी. सीबीआइ प्राथमिकी के अनुसार पूर्व राज्यपाल के पुत्र सैयद मो रजी, पूर्व न्यायाधीश डीजीआर पटनायक के पुत्र योगेश चंद्र पटनायक, राजकुमार जेतिया को जूनियर मैनेजर के पद पर, रितेश को डिप्टी मैनेजर के पद पर नियुक्त कर लिया गया. वहीं संतोष कुमार, विश्वदीप साहनी, रत्नेश कुमार को सहायक को-ऑडिनेशन, अनंत कुमार पासवान, राजेश कुमार सिंह, संजय कुमार मिश्रा, असीम कुमार गोप, मुकेश कुमार सिंह, मो समीन रजाक को नौकरी दे दी गयी. यह मामला आरसी केस नंबर 1/14 से संबंधित है.
उपभोक्ता फोरम ने विधवा के कागजात भेजने का दिया आदेश
जिला उपभोक्ता के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह सदस्यद्वय नरेश प्रसाद सिंह व पुष्पा सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से एक आदेश पारित कर परिवादिनी के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने बीसीसीएल के पुटकी परियोजना पदाधिकारी को आदेश दिया कि वे परिवादिनी विधवा भाभी मोदीयान को पेंशन क्लेम सेटल करने के लिए उसके कागजात को रीजनल कमिश्नर सीएमपीएफ धनबाद के पास तत्काल भेज दें, ताकि उसका पेंशन का भुगतान प्रारंभ हो जाये.
डीसी के सरकारी सामान काे कुर्क करने का आदेश
धनबाद के लैंड एक्यूजिशन जज ने सुनवाई पूरी करते हुए डीसी धनबाद की सरकारी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया है. अदालत ने एलए केस 13/07 में कामाख्या देवी को मुआवजा भुगतान करने का आदेश झारखंड सरकार को दिया था. परंतु सरकार द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया और न ही निचली अदालत के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी गयी. इसलिए कोर्ट ने यह आदेश जारी किया. यह मामला एलए केस नंबर 1/12 से संबंधित है.
