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प्रधानमंत्री आवास योजना की मॉनिटरिंग करेंगे पार्षद

सात सदस्यीय टीम का गठन, एक हजार लाभुकों का फॉर्म आया, 2.37 लाख मिलेगा अनुदान 5078 आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित धनबाद : प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक गुरुवार को निगम में हुई. योजना की धीमी गति को देखते हुए पार्षदों की सात सदस्यीय टीम का गठन किया गया. लाभुकों के भौतिक सत्यापन व […]

सात सदस्यीय टीम का गठन, एक हजार लाभुकों का फॉर्म आया, 2.37 लाख मिलेगा अनुदान

5078 आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित

धनबाद : प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक गुरुवार को निगम में हुई. योजना की धीमी गति को देखते हुए पार्षदों की सात सदस्यीय टीम का गठन किया गया. लाभुकों के भौतिक सत्यापन व बोर्ड में सूची अनुमोदन के बाद एकरारनामा कर भुगतान की कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया. बैठक में मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, अपर नगर आयुक्त विजय कुमार गुप्ता, डीपीओ चंद्रभूषण तिवारी व पार्षद उपस्थित थे.

5078 आवास बनाने का लक्ष्य : प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 5078 आवास बनाने का लक्ष्य है. सामान्य कोटि के 2023, अनुसूचित जाति के 872, अनुसूचित जनजाति के 101, पिछड़ा वर्ग के 2082 और अल्पसंख्यक वर्ग के 945 लाभुकों को योजना का लाभ मिलेगा.

लाभुकों को देने होंगे निम्न कागजात : 7.6.2015 के पूर्व धनबाद में रहने का प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड या आधार कार्ड, अंचल अधिकारी से निर्गत आवास स्वामित्व का प्रमाण पत्र, बैंक खाता, लाभुकों की संतानों की विवरणी के कागजात (वंशावली), जमीन के कागजात, लाभुक का परिवार के साथ सामूहिक फोटो देना है.

ये पार्षद करेंगे मॉनिटरिंग : नंद दुलाल सेनगुप्ता, अंदिला देवी, राकेश राम, निरंजन कुमार, संजय यादव, प्रिय रंजन व देवाशीष पासवान

योजना पर एक नजर : 300 वर्ग फुट का बनेगा मकान, एक आवास पर 3.62 लाख खर्च होंगे. 2 लाख 25 हजार व शौचालय के लिए 12 हजार सरकार अनुदान देगी, 1.25 लाख रुपये लाभुकों को अंशदान करना होगा.

कैसे निर्गत की जायेगी राशि

नींव खोदने के बाद पहली किस्त 45 हजार

लिंटर तक मकान बनने के बाद दूसरी किस्त 67.5 हजार

छत लेबल तक पहुंचने के बाद तीसरी किस्त 65 हजार

मकान की फाइनल फिनिशिंग के बाद आखिरी किस्त 65 हजार

लाभुकाें का कराया जायेगा सत्यापन

आवास योजना के लिए एक हजार फॉर्म आया है. लाभुकों का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा. उपायुक्त द्वारा नामित पदाधिकारी, पार्षद व निगम के प्राधिकृत पदाधिकारी लाभुकों की सूची चयनित करेंगे. बोर्ड में अनुमोदन के बाद किस्त की राशि निर्गत की जायेगी. वैसे लाभुक, जो गैर मजरूआ जमीन पर रहते हैं, के लिए बहुमंजिला मकान बनाने की भी योजना है.

विजय कुमार गुप्ता, अपर नगर आयुक्त

Prabhat Khabar Digital Desk
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