वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. अब सरकारी स्कूलों में भी केजी की कक्षा

धनबाद: केजी कक्षा में नामांकन के लिए बच्चे की उम्र चार से पांच वर्ष होनी चाहिए. नामांकन के लिए बच्चों की सूची आंगनबाड़ी केंद्र से ली जायेगी. केजी के क्लास रूम को विभिन्न रंगों व आकृतियों से रंगा जाये, ताकि बच्चे खेल-खेल में पढ़ाई के महत्व को समझ सकें. ग्रामीण क्षेत्रों में केजी की कक्षाअों के लिए ऐसे पारा शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करें, जिनकी क्षेत्रीय भाषाअों में पकड़ हो. यह निर्देश मंगलवार को मुख्य सचिव राजबाला वर्मा व स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिलों के डीइओ व डीएसइ को दी. कहा कि हर महीने गुरु गोष्ठी के पहले पहर में एसएमसी व मुखिया के साथ एवं दूसरे पहर में शिक्षकों के साथ बैठक होगी. वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में राज्य परियोजना निदेशक मुकेश कुमार भी मौजूद थे.

डीएसइ को हटाने की चेतावनी : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आधार पंजीकरण संबंधी मामले में लापरवाही के आरोप में बोकारो एवं जामताड़ा के डीएसइ को हटाने की चेतावनी दी गयी. जहां आधार, बैंक अकाउंट व सीडिंग का काम नहीं पूरा होगा, वहां के बीइइओ का वेतन बंद रहेगा.

शिक्षकों के सम्मान में श्लोक : शिक्षकों के सम्मान में सभी स्कूलों की दीवारों पर ‘गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः’ श्लोक लिखाया जायेगा. शत-प्रतिशत नामांकन समेत पांच संकल्प भी लिखाने का निर्देश है.

चिह्नित होंगे लापरवाह शिक्षक : हर प्रखंड के पांच-पांच ऐसे शिक्षकों को चिह्नित किया जायेगा, जो बच्चों को पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए स्कूल से बिना सूचना गायब रहते हैं. ऐसे शिक्षकों पर विभाग नियमित रूप से फोकस रख कार्रवाई करेगा. इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन समिति से संबंधित शिकायत पर अब जांच व कार्रवाई होगी.

खाली भवन होगा लोक शिक्षा केंद्र : समंजित होने के बाद जो स्कूल भवन खाली पड़े हैं, उसकी सूची बना कर डीएसइ को दी जायेगी, ताकि वहां लोक शिक्षा केंद्र खोला जा सके. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में नामांकन में पारदर्शिता अपनायी जायेगी. नामांकन संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा.

हाई स्कूलों में दोगुणी होंगी सीटें

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि अगले वर्ष से हर स्कूल में नौवीं, दसवीं व प्लस-टू की सीटें दोगुनी की जाये. मैट्रिक–इंटर की परीक्षाओं में विद्यर्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये ग्रामीण व पंचायत स्तर पर जरूरी कदम उठाये जायें. जहां शिक्षक कम हैं, वहां के स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति तथा अतिरिक्त क्लास की व्यवस्था करें. जिन प्लस-टू स्कूलों में गणित व विज्ञान के शिक्षक अधिक हैं, उन्हें कम शिक्षक वाले स्कूलों में लगायें, ताकि मैट्रिक की रिजल्ट बेहतर हो. उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल में कम-से-कम साइंस के एक शिक्षक की प्रतिनियुक्ति हो. इसमें सेवानिवृत शिक्षकों की सेवा लेने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि मैट्रिक के विद्यार्थियों को पढ़ाई संबंधी किसी तरह की दिक्कतें न हो, इसे लेकर जिला स्तर पर एक कोषांग बनायें.विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत हो, इस नियम का पालन कड़ाई से हो.