प्रमोशन के लिए कोर्ट क्यों जा रहे कोल अधिकारी?

कोल इंडिया: रिव्यू मीटिंग में कोल सचिव सुशील कुमार के तेवर तल्ख

धनबाद : पैसा होने के बावजूद कोल अधिकारियों के परफॉर्मेंस रिलेटेड पे (पीआरपी) का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? अधिकारियों को प्रमोशन के लिए कोर्ट में केस क्यों करना पड़ रहा है? ये सवाल किये कोयला सचिव सुशील कुमार ने. वह कोल इंडिया व सहायक कंपनियों के सीएमडी व निदेशकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये रिव्यू मीटिंग कर रहे थे. उन्होंने कहा कि पीआरपी के लिए कोल इंडिया ने कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल किया कि किसी को 80 लाख तो कई अधिकारी की पीआरपी की रकम निगेटिव (माइनस) में चली गयी. आधिकारिक सूत्रों की मानें तो इस दौरान कोल इंडिया के चेयरमैन एस भट्टाचार्या कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन कोल सचिव श्री कुमार ने उन्हें कुछ भी बोलने से मना कर दिया और कहा कि अगली माह की रिव्यू मीटिंग से पहले इन सब विवादों का निष्पादन कर दिया जाना चाहिए.

रूल में बदलाव के लिए बार-बार डिवियशन क्यों : कोल सचिव ने कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) 2011 के सर्कुलर के मुताबिक अधिकारियों का भुगतान हो जाना चाहिए था. लेकिन बोर्ड के कुछ सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए रूल में बदलाव के लिए बार-बार डिवियशन का प्रस्ताव क्यों भेजा जा रहा है. जबकि एसोसिएशन ने एनपीएस के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है.