धनबाद.
मेसर्स इनोवेटिव इंफ्रा प्रालि सहित पांच बड़े उपभोक्ताओं के खिलाफ नगर निगम ने खाता फ्रीज करने की कार्रवाई शुरू की है. इन बकायेदारों का अकाउंट नंबर संबंधित बैंक को दिया गया है. बैंक को पांचों बकायेदारों का खाता फ्रीज कर नगर निगम के अकाउंट में राशि ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया है. नगर निगम के पत्र के आलोक में बैंक ने खाता फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.बार-बार नोटिस के बाद भी नहीं हुआ भुगतान
नगर निगम अधिकारी के मुताबिक, मेसर्स इनोवेटिव इंफ्रा प्रालि सेंटर प्वाइंट बैंकमोड़, इंदु रानी गुप्ता, श्याम प्रसाद द्विवेद्वी, मानिक चंद्र साव, कृष्णन रियलकॉन प्रालि को बार-बार नोटिस देकर होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने को कहा गया. किंतु अब तक उनके द्वारा टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है. झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184(1) (ड़) के तहत बकायेदारों के नाम से बैंक खाता तथा अन्य वित्तीय प्रपत्र चाहे एकल या संयुक्त रूप से धारित हो, जब्त कर बकाया राशि वसूल की जा सकती है. इसके आलोक में सुसंगत धारा की प्रदत्त शक्तियों के तहत सभी पांचों उपभोक्ताओं की राशि जब्त कर नगर निगम के अकाउंट में ट्रांसफर करने का निर्देश बैंक को दिया गया है.
किस पर कितना होल्डिंग टैक्स बकाया
मेसर्स इनोवेटिव इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रालि : 1,05,93,075 रुपयेइंदु देवी गुप्ता : 69,665 रुपयेश्यामा प्रसाद द्विवेद्वी : 2,98,054 रुपयेमानिक चंद्र साव : 56,795 रुपये
कृष्णन रियलकॉन प्रालि : 9,46,510 रुपयेस्कूल, होटल, बिल्डर सहित बड़े बकायेदारों को भी जायेगा नोटिस
पांचों उपभोक्ताओं पर नगर निगम का 2.75 करोड़ रुपये टैक्स बकाया है. नगर निगम ने तीसरा नोटिस संबंधित उपभोक्ताओं को जारी किया है. नोटिस में कहा गया है कि समय अवधि के अंदर टैक्स का भुगतान करें, अन्यथा खाता फ्रीज किया जायेगा. नगर निगम की इस कार्रवाई से उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया है. नगर निगम के अधिकारी के मुताबिक, निगम क्षेत्र में 85 हजार प्रोपर्टी का होल्डिंग नंबर है. इसमें लगभग 50 हजार होल्डिंग धारक नियमित टैक्स देते हैं. जो उपभोक्ता टैक्स नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. 156 उपभोक्ताओं को तीसरा नोटिस जारी कर दिया गया है. अब उनका खाता फ्रीज करने की कार्रवाई शुरू की जायेगी. 156 उपभोक्ताओं में बैंक मोड़ स्थित सेंटर प्वाइंट मॉल का 2016 से टैक्स बकाया चल रहा है. इसके अलावा कई स्कूल, होटल, बिल्डर सहित बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी किया गया है.
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