वरीय पुलिस अधीक्षक हृदीप जी जनार्दनन ने कहा है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जायेगा. नक्सल प्रभावित व वल्नरेबल बूथों पर केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती की जायेगी. मतदान से पहले पूरे जिले में सघन छापेमारी अभियान चलेगा. एसएसपी ने मंगलवार को यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सिंदरी एवं टुंडी विधानसभा क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जायेगी. इन दोनों विस क्षेत्र के 41 मतदान केंद्र नक्सल एरिया में है. जबकि पूरे जिला में वल्नरेबल बूथ की संख्या 37 व क्रिटिकल बूथ की संख्या 632 है. उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर जिले को 260 सेक्टर में बांटा गया है. जहां मतदान संपन्न होने तक सुरक्षाकर्मी भ्रमण करते रहेंगे. मतदान के दिन 19 जोन में क्विक रिस्पांस टीम मौजूद रहेगी.
वारंटियों की सूची तैयार, होगी कार्रवाई :
एसएसपी ने कहा कि जिले में शांति एवं विधि व्यवस्था कायम करने के लिए 9731 से अधिक वैसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया है, जो पिछले एक साल में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं. वहीं पिछले 10 साल में विविध कांड में संलिप्त अभियुक्तों की भी लिस्ट बनायी गयी है. उनके ऊपर पुलिस की सतत नजर रहेगी और प्रीवेंटिव कार्रवाई भी की जायेगी. एसएसपी ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सीएमपीएफ की पांच कंपनी एलॉट की गयी है. जिसमें दो कंपनी धनबाद में आ गयी है और अभी से जिले के हर कोने में भ्रमणशील रहेगी. साथ ही उन्होंने लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने निकटतम थाना में हथियार जमा करने का निर्देश दिया.शहरी क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए तैयार की गयी कार्य योजना :
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर स्वीप कोषांग के वरीय पदाधिकारी सह नगर आयुक्त रवि राज शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को स्वीप एक्टिविटी को लेकर समाहरणालय में बैठक हुई. नगर आयुक्त ने शहरी क्षेत्रों में वोट प्रतिशत कैसे बढ़ायें, इस पर चर्चा की. कार्ययोजना भी तैयार की गयी. स्वीप कोषांग के नोडल रवि राज शर्मा ने कहा कि स्वीप कोषांग का मुख्य लक्ष्य मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदान प्रतिशत में वृद्धि करना है. स्वीप योजना के तहत कैलेंडर तैयार किया गया है. उसके अनुसार कार्यक्रमों को आयोजित करना सुनिश्चित किया जायेगा. मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीता कुजूर, डीपीएम जेएसएलपीएस शैलेश रंजन, सहायक नगर आयुक्त शिखा कुमारी, एसएमपीओ विनीता कुमारी समेत सीडीपीओ व अन्य कर्मी मौजूद थे.सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक दलों को पोस्टर हटाने का आदेश :
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने सभी राजनीतिक दलों, राजनीतिज्ञों को 72 घंटे के अंदर सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक दलों को पोस्टर हटाने का आदेश दिया है. डीसी ने कहा कि इस दौरान होर्डिंग्स, बैनर, दीवार लेखन नहीं हटाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी. बुधवार को सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी होगी. इसमें सभी दलों को चुनाव आयोग से चुनाव संबंधी आदेशों से अवगत कराया जायेगा.यह भी पढ़ें
चुनाव आचार संहिता में फंसा विभिन्न विभागों का लगभग 144 करोड़ का टेंडर
चुनाव आचार संहिता में धनबाद के विभिन्न विभागों का लगभग 144 करोड़ का टेंडर फंस गया है. जिस टेंडर का काम आवंटित हो चुका है, उसका काम जारी रहेगा. विभागीय जानकारी के मुताबिक पथ निर्माण विभाग का ब्रमडीहा से खरियो तक लगभग 11 किलोमीटर तक सड़क का काम के लिए 51 करोड़ व गया पुल अंडरपास का लगभग 28 करोड़ का टेंडर चुनाव आचार संहिता के कारण फंस गया. भवन प्रमंडल का ऑफलाइन लगभग 20 करोड़ व ऑनलाइन का लगभग चार करोड़ का टेंडर फंसा है. जिला परिषद की ओर से विभिन्न योजनाओं का लगभग 10 करोड़ का टेंडर, स्पेशल डिवीजन का पांच पुलिया के लिए लगभग आठ करोड़ का टेंडर निकला था. इसकी प्रक्रिया भी रोक दी गयी. झारखंड पुलिस हाउसिंग का मल्टी हॉल सहित अन्य योजनाओं के लिए लगभग सात करोड़ का टेंडर, नगर निगम की ओर से दो योजना के लिए 24 लाख का टेंडर निकला था, इसे भी रोक दिया गया है. इसके अलावा नगर निगम की करोड़ों की योजना का डीपीआर तैयार किया गया था. अब चुनाव आचार संहिता के खत्म होने के बाद ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी.
इन विभागों का टेंडर फंसापथ निर्माण विभाग : 79 करोड़(लगभग)भवन प्रमंडल :27 करोड़ (लगभग)स्पेशल डिवीजन : 08 करोड़(लगभग)
जिला परिषद : 10 करोड़(लगभग)झारखंड हाउसिंग पुलिस : 07 करोड़
नगर निगम : 24 लाखडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
