dhanbad news: वर्ष 2026 तक शून्य हो जायेगा बीसीसीएल का सरप्लस मैनपावर
बीसीसीएल बाेर्ड की मीटिंग शुक्रवार को सीएमडी समीरन दत्ता की अध्यक्षता में कोयला भवन में हुई. इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के मैनपावर बजट को मंजूरी दी गई. इसके मुताबिक अगले दो वर्ष में कंपनी का सरप्लस मैनपावर शून्य हो जायेगा.
धनबाद.
बीसीसीएल बाेर्ड की मीटिंग शुक्रवार को सीएमडी समीरन दत्ता की अध्यक्षता में कोयला भवन में हुई. इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के मैनपावर बजट को मंजूरी दी गई. इसके मुताबिक अगले दो वर्ष में यानी वर्ष 2026 तक कंपनी का सरप्लस मैनपावर शून्य हो जायेगा. कार्मिक विभाग की ओर से बताया गया कि कंपनी में फिलहाल करीब 4500 सरप्लस मैनपावर है. इस पर हर साल कंपनी के करीब 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च हो रहे हैं. हालांकि अगले दो वर्षों में कंपनी का सरप्लस मैनपावर खत्म हो जायेगा. सूचना के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में कंपनी से 1800 से अधिक कर्मी रिटायर्ड हो जायेंगे. अगले वित्त वर्ष 2025-26 में रिटायरमेंट के बाद बीसीसीएल का मैनपावर करीब 28 हजार हो जायेगा.‘मिशन उत्थान’ के तहत भरें जायेंगे रिक्त स्टैच्यूरी पद :
बीसीसीएल के ‘मिशन उत्थान’ के तहत कंपनी के रिक्त स्टैच्यूरी (वैधानी) पद भरे जायेंगे. कार्मिक विभाग की ओर से बोर्ड को बताया गया कि ‘मिशन उत्थान’ के तहत करीब 937 कर्मियों का चयन किया गया है. उन्हें डीजीएमएस की परीक्षा पास कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है. बोर्ड मीटिंग में निदेशक कार्मिक मुरली कृष्ण रमैय्या, निदेशक तकनीकी (परिचालन) संजय कुमार सिंह, निदेशक (वित्त) राकेश कुमार सहाय, निदेशक तकनीकी (योजना व परियोजना) एस नागाचारी, स्वतंत्र निदेशक शशि सिंह, आलोक अग्रवाल, सत्यव्रत पंडा व राम कुमार रॉय उपस्थित थे. बैठक में कोयला मंत्रालय के प्रोजेक्ट एडवाइजर आनंदजी प्रसाद व कोल इंडिया के निदेशक (बीडी) देबाशीष नंदा भी ऑनलाइन शामिल हुए.योग्यता के आधार पर होगी कर्मियों की पोस्टिंग :
बीसीसीएल में अब योग्यता को ध्यान में रखते हुए कर्मियों की पोस्टिंग की जायेगी. कर्मी की जिससे संबंधित योग्यता होगी, उनके बेहतर उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उनकी पदस्थापना की जायेगा. शुरुआती पदस्थापना में भी इसका ध्यान रखा जायेगा. इससे संबंधित प्रस्ताव को भी बीसीसीएल बोर्ड ने अपनी मंजूरी दे दी है.रेवेन्यू बजट व कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट को मिली मंजूरी :
बीसीसीएल बोर्ड ने कंपनी के वित्तीय वर्ष 2024-25 के रेवेन्यू बजट को भी मंजूरी दे दी है. वहीं चालू वित्तीय वर्ष के लिए 45 मिलियन टन कोयला उत्पादन पर 1000 करोड़ रुपये से अधिक के मुनाफे के प्रोजेक्शन रिपोर्ट पर मंथन किया गया. वित्तीय वर्ष 2023-24 के कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी गयी है. इसे अंतिम मंजूरी के लिए कोयला मंत्रालय को भेजा जायेगा. इसके अलावा सीएसआर से संबंधित प्रस्तावित योजनाओं को भी पास किया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है