धनबाद : बीएमएस ने वार्ता के बाद वापस लिया 23 फरवरी का आंदोलन, इन मांगों पर बनी सहमति

कोल इंडिया चेयरमैन पीएम प्रसाद की अध्यक्षता में सोमवार को सीएमडी मीट हुई. इसमें चालू वित्तीय वर्ष के 780 मिलियन टन के लक्ष्य प्राप्ति पर चर्चा की गयी.

By Kunal Kishore | February 20, 2024 6:03 AM

धनबाद : भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ व कोल इंडिया प्रबंधन के बीच कोलकाता स्थित मुख्यालय में वार्ता हुई. बता दें कि अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ ने कोल इंडिया प्रबंधन को 18 बिंदुओं से संबंधित मांग पत्र सौंपते हुए 23 फरवरी को कोल इंडिया मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन की घोषणा की थी. परंतु प्रबंधन से हुई सकारात्मक वार्ता के बाद संघ ने धरना प्रदर्शन स्थगित कर दी. वार्ता में कोल इंडिया चेयरमैन पीएम प्रसाद, तकनीकी सचिव आलोक ललित कुमार, जीएमपी गौतम बनर्जी, डीपी के तकनीकी सचिव अजीत पोनन्ना, कार्मिक प्रबंधक रोहित कुमार पांडेय आदि उपस्थित थे. जबकि यूनियन की ओर से अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के अध्यक्ष टिकेश्वर सिंह राठौर, महामंत्री सुधीर घुरडे आदि मौजूद थे.

इन बिन्दुओं पर हुई वार्ता

संघ : ठेका मजदूरों की बायोमेट्रिक हाजरी की व्यवस्था की जाए।

प्रबंधन : ठेका मजदूरों की बायोमेट्रिक हाजरी की व्यवस्था के लिए उचित कार्यवाही की जाएगी।

संघ : ठेकेदार बदलने पर श्रमिकों को निकाला जाता है। इस पर पूरी तरह रोक लगाते हुए काम की सुरक्षा प्रदान की जाए।

प्रबंधन : विषय की समीक्षा कर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाएगी।

संघ : भूमिगत एवं ओपन कास्ट में सीसीटीवी कैमरा स्थापित किया जाए।

प्रबंधन : सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था सीआईएल की कुछ अनुषंगी कंपनियों में है। अन्य में सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता के लिए सुनिश्चित की जाएगी।

संघ : नॉन- माइनिंग कार्य में लगाए गए ठेका मजदूर (कॉलोनी मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, गेस्ट हाउस, ड्राइवर, हॉस्पिटल, सिविल वर्क, सफाई कामगार इत्यादि) को एचपीसी वेजेस में समाहित किया जाए।

प्रबंधन : एचपीसी वेजेज माइनिंग कार्य में लगे ठेका श्रमिकों के लिए है। अतः उक्त विषय पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

संघ : ठेका मजदूरों को पीएलआर के तहत दशहरा के पूर्व हर साल कम से कम एक माह का वेतन भुगतान किया जाए।

प्रबंधन : उक्त विषय पर गठित समिति की अनुशंसा के बाद निर्णय लिया जाएगा। समिति से निवेदन किया जाएगा कि अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करे।

संघ : ठेका मजदूरों को कंपनी के रिक्त आवास आबंटित किया जाए।

प्रबंधन : इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठक जल्द की जाएगी।

संघ : ठेका श्रम अधिनियम 1970 के प्रावधानों के उल्लंघन पर ठेका श्रमिकों को नियमित करने का प्रावधान किया जाए। प्रमुख नियोक्ता को अधिक उत्तरदायित्व माना जाए।

प्रबंधन : ठेका श्रमिकों का कंपनी मे नियोजन करना संभव नहीं है। हालांकि ठेका श्रम अधिनियम 1970 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

संघ : ठेका श्रमिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसकी भर्ती (नियुक्ति) के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाए।

प्रबंधन : अधिनियम में संशोधन के संदर्भ में प्रबंधन कोई वक्तव्य देने में असमर्थ है।

संघ : ठेका श्रमिकों के लिए 8 घंटे काम सुनिश्चित कर ज्यादा कार्य किए घंटे का ओवर टाइम भुगतान किया जाए।

प्रबंधन : विषय की समीक्षा कर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाएगी।

संघ : सामाजिक सुरक्षा (सीएमपीएफ, पेंशन ग्रेच्युटी, ग्रुप इंश्योरेंस) प्रदान कर ठेका श्रमिक एवं परिजनों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए।

प्रबंधन : उक्त विषय पर अनुषंगी ईकाइयों से जानकारी लेकर उचित कार्यवाही की जाएगी।

संघ : ठेका वर्क आर्डर और ठेका लाइसेंस का पूरी तरह अनुपालन किया जाए।

प्रबंधन : नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाएगी।

संघ : कार्यरत ठेका मजदूरों को ठेकेदार और कंपनी के अधिकृत अधिकारियों का हस्ताक्षरयुक्त पहचान पत्र दिया जाए।

प्रबंधन : कंपनी के अधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर युक्त पहचान पत्र प्रदान नहीं किए जा सकते, परंतु अधिनियमानुसार इंप्लाइमेंट कार्ड प्रदान करने के लिए उचित कार्यवाही की जाएगी।

संघ : ठेका मजदूरों को आईएमई और वीटीसी प्रशिक्षण के पश्चात ही कार्य पर लगाया जाए। नियमानुसार पीएमई किया जाय।

प्रबंधन : उक्त विषय पर अनुषंगी ईकाइयों से जानकारी लेकर उचित कार्यवाही की जाएगी।

संघ : ठेका मजदूरों को सुरक्षा नियमावली के तहत सुरक्षित कार्य प्रणाली को समय- समय अद्यतन करते हुए उसकी जानकारी एवं परिक्षण किया जाए।

प्रबंधन : उक्त विषय पर सहमति व्यक्त की जाती है।

संघ : कंपनी नियमानुसार आकस्मिक बीमारी एवं आर्थिक अवकाश प्रदान किया जाए।

प्रबंधन : विषय की समीक्षा कर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाएगी।


कोल इंडिया मिशन वन बिलियन टन उत्पादन पर मंथन

कोल इंडिया चेयरमैन पीएम प्रसाद की अध्यक्षता में सोमवार को सीएमडी मीट हुई. इसमें चालू वित्तीय वर्ष के 780 मिलियन टन के लक्ष्य प्राप्ति पर चर्चा की गयी. जो कंपनियां लक्ष्य से पीछे चल रही है, उन्हें उत्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक बिलियन टन कोयला उत्पादन पर मंथन किया. नये लक्ष्य के लिए अभी से तैयारी शुरू करने पर जोर दिया. मौके पर कोल इंडिया डीटी सह सीसीएल सीएमडी वी बीरा रेड्डी, बीसीसीएल सह इसीएल सीएमडी समीरन दत्ता, एसइसीएल सीएमडी पीएस मिश्रा, डब्ल्यूसीएल सीएमडी उदय अनंत कावले आदि मौजूद थे.

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