Dhanbad News : आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग पर निगम सख्त

धनबाद नगर निगम हर हफ्ते 100 भवनों की करेगा जांच

धनबाद नगर निगम ने आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है. निगम ने ऐसे भवनों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्णय लिया है. नगर निगम को सूचना मिली है कि शहर में लगभग 50 प्रतिशत आवासीय भवनों का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है. इससे निगम को राजस्व की बड़ी हानि हो रही है. अपर नगर आयुक्त कमलेश्वर नारायण ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी टैक्स कलेक्टरों और टैक्स वसूलने वाली एजेंसी, श्री पब्लिकेशन स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड, को निर्देश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक सप्ताह 100 भवनों की जांच करनी है.

कार्रवाई का निर्देश :

जांच में जिन आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग होता पाया जायेगा, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. संबंधित भवनों के होल्डिंग टैक्स में बदलाव कर उन्हें व्यावसायिक श्रेणी में शामिल किया जायेगा. इस संबंध में सभी टैक्स कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि जांच के दौरान उपलब्ध प्रपत्र में पूरी जानकारी भरकर कार्यालय में जमा करें. नियमों का पालन अनिवार्य : अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी होल्डिंग्स की जांच क्रमवार और सटीक तरीके से की जाये, ताकि कोई भी आवासीय भवन न छूटे. यदि भविष्य में शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित टैक्स कलेक्टर और एजेंसी की जवाबदेही तय की जायेगी. नगर निगम ने यह भी पाया है कि बड़ी संख्या में आवासीय भवनों को किराया पर दिया गया है. ऐसे मामलों में भवन मालिकों को व्यावसायिक होल्डिंग टैक्स देना अनिवार्य है. जांच टीम को निर्देश दिया गया है कि किराये पर दिये गये भवनों की पहचान करें और उनके टैक्स को व्यावसायिक श्रेणी में बदला जाये.

राजस्व क्षति रोकने की कोशिश :

धनबाद नगर निगम के अनुसार, आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग और किराये पर दिये गए भवनों से संबंधित होल्डिंग टैक्स की सही वसूली से राजस्व बढ़ाया जा सकता है. अपर नगर आयुक्त ने कहा कि यह अभियान लगातार चलाया जायेगा. इससे निगम के राजस्व को होने वाले नुकसान को रोका जा सके.

कोट

धनबाद नगर निगम का यह अभियान आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने और टैक्स नियमों के अनुपालन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. नगर निगम का प्रयास है कि टैक्स प्रणाली पारदर्शी और प्रभावी हो, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति मिल सके.

कमलेश्वर नारायण,

अपर नगर आयुक्त