धनबाद : नालसा के निर्देश पर साल 2024 का अंतिम नेशनल लोक अदालत का ऑनलाइन उद्घाटन शनिवार को झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस एसएन प्रसाद ने रांची से किया. धनबाद के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह डलसा के चेयरमैन वीरेंद्र कुमार तिवारी ने मौके पर धनबाद में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल लोक अदालत अब परिचय का मोहताज नहीं रह गया है, वह लोगों की आदत में शामिल हो चुका है. हमारा संविधान हर किसी को सामाजिक, आर्थिक व सस्ता सुलभ न्याय की गारंटी देता है.
क्या फायदा है लोक अदालत का
लोक अदालत में महीनों कोर्ट का चक्कर लगाने और पैसे की बर्बादी से बचा जा सकता है. इससे लोगों को मानसिक शांति भी मिलती है. साथ ही प्रेम और सौहार्द आपस में फिर से बन जाता है. डीडीसी धनबाद सादात अनवर ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम आदमी के हित लगाये जाते हैं. धनबाद बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष धनेश्वर महतो ने कहा कि डलसा आम लोगों के हित में लगातार काम कर रहा है. सिटी एसपी अजीत कुमार ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से व्यापक पैमाने पर मुकदमों का निष्पादन किया जा रहा है. इसमें समय की बचत के साथ-साथ वादकारियों को विभिन्न कानूनी पचड़ों से मुक्ति मिल रही है.
तीन लाख सात हजार 227 विवादों का हुआ निबटारा
अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश रोशन व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला ने बताया कि विवादों व मुकदमों के निबटारे के लिए प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश के आदेश पर 13 बेंच का गठन किया गया था. इनके द्वारा विभिन्न तरह के सुलहनीय तीन लाख सात हजार 227 विवादों का निबटारा किया गया. 12 अरब 44 करोड़ तीन लाख 22 हजार 704 रुपये की रिकॉर्ड रिकवरी की गयी. इसमें 24 हजार 274 ऐसे मुकदमे थे, जो विभिन्न अदालतों में लंबित थे. उन्होंने सभी वादकारी, न्यायिक पदाधिकारियों विभाग के अधिकारियों व बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का सहयोग के लिए आभार प्रकट किया.
ये थे मौजूद
न्यायिक पदाधिकारियों में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय टी हसन, एसएन मिश्रा, जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी, संजय कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, आरती माला, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी, सिविल जज एंजेलिना जॉन, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत पांडेय, रेलवे मजिस्ट्रेट मनोज कुमार, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार, हेमंत कुमार सिंह, संतोषणी मुर्मू ,स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पीयूष कुमार, सर्टिफिकेट ऑफिसर रवींद्रनाथ ठाकुर, जिला उपभोक्ता फोरम की सदस्य शिप्रा डालसा के पैनल अधिवक्ता, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के टीम, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे.
