राज्य के वित्त, वाणिज्यकर और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अधिकारियों को खनन व परिवहन विभाग से समन्वय बना कर माइनिंग एरिया में चल रहे वाहनों के कागजात की जांच करने तथा पर्याप्त कागजात नहीं होने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि जीएसटी डिफाल्टरों का बैंक अकाउंट अब अटैच किया जायेगा. जीएसटी नंबर लेने में जो बैंक अकाउंट दिया जायेगा, उसमें टर्नओवर के अनुरूप निश्चित राशि खाते में रखनी होगी. उन्होंने कागजी कार्रवाई करने के बजाय डिफाल्टरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिये. वित्त मंत्री शुक्रवार को धनबाद समाहरणालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. प्रेस वार्ता से पूर्व मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने खनन, परिवहन, वाणिज्य कर, भू-राजस्व, नगर निगम समेत अन्य विभागों के वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व संग्रह की अद्यतन स्थिति तथा उनके द्वारा राजस्व वृद्धि के किये गये उपायों की समीक्षा की.
धनबाद राजस्व देने में चालू वित्त वर्ष में लक्ष्य से पिछड़ा :
मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि धनबाद जिला राजस्व देने में हमेशा आगे रहा है, परंतु चालू वित्तीय वर्ष में यह अपने लक्ष्य से पिछड़ गया है. कॉमर्शियल टैक्स में कतरास अंचल में सबसे कम राजस्व प्राप्त हुआ है. इसके बाद भी कतरास अपने लक्ष्य से 58.91 फीसदी पीछे है. इस संबंध में पूछने पर कतरास अंचल के डीसी कॉमर्शियल टैक्सेज संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाये. ऐसे में उन्हें शोकॉज किया गया है. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन पर कार्रवाई होगी. श्री किशोर ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में कोयला के डिस्पैच में कमी आने से बीसीसीएल से करीब 32 करोड़ रुपये कम राजस्व मिला है. बीसीसीएल ने 36 मिलियन टन के मुकाबले 28.38 मिलियन टन ही कोयला डिस्पैच किया है. हालांकि विभाग के मुताबिक, 31 मार्च तक बीसीसीएल से और 13.62 करोड़ रुपये राजस्व मिलने का अनुमान है. वहीं सेल से लक्ष्य 197 करोड़ के विरुद्ध 208 करोड़ रुपये, डीवीसी से लक्ष्य 521 करोड़ के मुकाबले 488 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
