दूसरे प्रदेशों से बड़ी संख्या में आने वाले मजदूरों व अन्य लोगों को रोकने के लिए केंद्र सरकार के कड़े निर्देश का असर कोयलांचल में सोमवार को देखने को मिला. झारखंड-बंगाल की सीमा पर मैथन के पास एक हजार से अधिक मजदूरों को पुलिस ने अपनी सीमा में घुसने से रोक दिया. प्रवेश को लेकर लोगों ने हो-हंगामा भी किया. वहीं सिंदरी स्थित हर्ल प्लांट से पलामू लौट रहे मजदूरों को घनुडीह पुलिस ने गोलकडीह छह नंबर में रोक दिया. स्थानीय प्रशासन सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. प. बंगाल पड़ोसी राज्य के होने के कारण वहां से मजदूर लगातार आ रहे हैं.
अंतर्राज्यीय सीमा के साथ ही अंतर जिला सीमा को भी सील करने व नियमानुकूल स्थिति बनाने की कवायद चल रही है. दूसरे राज्यों व जिलों से आनेवाले लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने की बात कही जा रही है. यहां रखे जाने वाले लोगों के खाने-पीने की पूरी व्यवस्था होगी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा जायेगा. लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, पुलिस-प्रशासन इसका खास ख्याल रख रहा है. कोयलांचल में जगह-जगह सामाजिक संस्थाएं, व्यवसायी, उद्योगपति जरूरतमंदों को भोजन करा रहे हैं.
थानों में भी खाना खिलाया जा रहा है. दाल-भात योजना के तहत खोले गये केंद्रों को सक्रिय करने की पहल हुई है. इस सबके बीच प्रशासन लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने में जुटा है. उधर, किसी भी विपरीत परिस्थिति से निबटने के लिए पंचायतों में बनाये गये आइसोलेशन सेंटर्स को प्रभावी तथा सुविधायुक्त बनाने के लिए प्रशासन विशेष रणनीति पर काम कर रहा है. ऐसे केंद्रों में मॉकड्रिल तथा औचक निरीक्षण की योजना है.
प. बंगाल पड़ोसी राज्य के होने के कारण वहां से मजदूर लगातार आ रहे हैं. अंतर्राज्यीय सीमा के साथ ही अंतर जिला सीमा को भी सील करने व नियमानुकूल स्थिति बनाने की कवायद चल रही है. दूसरे राज्यों व जिलों से आनेवाले लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने की बात कही जा रही है. यहां रखे जाने वाले लोगों के खाने-पीने की पूरी व्यवस्था होगी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा जायेगा. लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, पुलिस-प्रशासन इसका खास ख्याल रख रहा है.
कोयलांचल में जगह-जगह सामाजिक संस्थाएं, व्यवसायी, उद्योगपति जरूरतमंदों को भोजन करा रहे हैं. थानों में भी खाना खिलाया जा रहा है. दाल-भात योजना के तहत खोले गये केंद्रों को सक्रिय करने की पहल हुई है. इस सबके बीच प्रशासन लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने में जुटा है. उधर, किसी भी विपरीत परिस्थिति से निबटने के लिए पंचायतों में बनाये गये आइसोलेशन सेंटर्स को प्रभावी तथा सुविधायुक्त बनाने के लिए प्रशासन विशेष रणनीति पर काम कर रहा है. ऐसे केंद्रों में मॉकड्रिल तथा औचक निरीक्षण की योजना है.
