धनबाद : अब पब्लिक स्कूलों में शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीइ) 2009 के तहत बीपीएल परिवारों के बच्चों के नामांकन की प्राथमिकता सूची में ओबीसी बच्चाें काे नहीं रखा है. इनके साथ ही इस बार 40 प्रतिशत से अधिक नि:शक्त और अनाथ बच्चों को भी प्राथमिकता सूची में नहीं रखा गया है.
राज्य के निदेशक, प्राथमिक शिक्षा डॉ भुवनेश प्रसाद सिंह ने इस बाबत राज्य के सभी उपायुक्ताें को 14 दिसंबर, 2020 को पत्र भेजा है.
पूर्व की अधिसूचना में राज्य के पब्लिक स्कूलों में आरटीइ नामांकन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ-साथ 40 प्रतिशत से अधिक नि:शक्त और अनाथ बच्चों को प्राथमिकता सूची में जगह दी गयी थी.
अब नयी अधिसूचना जारी कर दी गयी है. नयी अधिसूचना के आधार पर ही सत्र 2021-22 के दौरान बीपीएल बच्चों का नामांकन पब्लिक स्कूलों में किया जाएगा. इस अधिसूचना में अभिवंचित वर्ग की प्राथमिकता सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बच्चाें को ही रखा गया है.
पब्लिक स्कूलों में आरटीइ के तहत एक से छह किलोमीटर की दूरी के बीच रहनेवाले कमजोर वर्ग के बच्चों को नामांकन में प्राथमिकता दी जाती है. इसमें भी पहली प्राथमिकता अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पहले मिलती है.
इसके बाद ओबीसी वर्ग से आनेवाले बच्चों को. पर नयी अधिसूचना के कारण ओबीसी अब सामान्य वर्ग से आनेवाले गरीब बच्चों के समान माने जायेंगे. इसके बाद अल्पसंख्यक परिवार के बच्चों और फिर सामान्य श्रेणी के बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी.
आरटीइ के तहत बीपीएल परिवारों के बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू हो जाएगी. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी रखी गयी है. तीन फरवरी को लॉटरी की तिथि निर्धारित है. पांच फरवरी को चयनित बच्चों की सूची और 15 फरवरी को नामांकित बच्चों की सूची प्रकाशित की जायेगी.
22 फरवरी को खाली सीट भरने के लिए दूसरी सूची प्रकाशित होगी. एक मार्च को प्रथम चरण के नामांकन की अंतिम तिथि है. धनबाद के जिला शिक्षा अधीक्षक इंदुभूषण सिंह ने कहा : नामांकन में पूरी पारदर्शिता रखी जायेगी.
झारखंड अभिभावक महासंघ के महासचिव मनोज मिश्रा ने जिला शिक्षा अधीक्षक से शनिवार को मिल कर बीपीएल परिवारों के बच्चों का नामांकन नयी नियमावाली के अनुसार लेने की मांग की. स्कूलों के पोषक क्षेत्र का निर्धारण कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने की मांग भी की गयी.
posted by : sameer oraon
