धनबाद.
कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफ) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 182वीं बैठक गुरुवार को दिल्ली में हुई. अध्यक्षता करते हुए कोयला सचिव विक्रम देव दत्त ने रचनात्मक चर्चा की सराहना की और सीएमपीएफ के संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए कोयला श्रमिकों के कल्याण में सुधार के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता जतायी. बैठक का प्राथमिक एजेंडा सीएमपीएफ की वार्षिक लेखापरीक्षा लेखा रिपोर्ट को अपनाने पर केंद्रित था. इसमें कोयला खदान श्रमिकों के लिए समय पर संवितरण, सुदृढ़ शासन और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया. नये भर्ती नियमों के तहत भर्ती प्रयासों पर भी अपडेट प्रदान किये गये. अभी सीएमपीएफ में 934 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 559 कर्मचारी हैं. बैठक में कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव रूपिंदर बराड़, संयुक्त सचिव सह वित्तीय सलाहकार निरुपमा कोटरू, उप महानिदेशक संतोष, सीएमपीएफ के आयुक्त विजय कुमार मिश्रा समेत विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे.इ-ऑफिस, पीएफ-पेंशन के ऑनलाइन निपटान की समीक्षा
बैठक में जुलाई 2023 से इ-ऑफिस के कार्यान्वयन और फरवरी 2024 से पीएफ-पेंशन के ऑनलाइन निपटान समेत डिजिटल परिवर्तन पहलों की समीक्षा की गई. बोर्ड को सीएमपीएफ अधिनियम में चल रहे संशोधन की जानकारी दी गयी. वहीं शिकायत निवारण में सुधार के प्रयासों को भी स्वीकार किया गया है. इसमें औसत निपटान समय 2022 में 27 दिनों से घटकर 2024 में 22 दिन हो गया. पीएफ के लंबित मामले भी घटे हैं. इस दौरान बोर्ड ने वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने, श्रमिक कल्याण को समर्थन देने व सीएमपीएफ के परिचालन की समग्र दक्षता में सुधार लाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है.
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