धनबाद : झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन ने बिजली का फिक्स्ड चार्ज माफ करने की मांग सरकार से की है. जीटा के महासचिव राजीव शर्मा ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर इंडस्ट्रीज की हालात का जिक्र किया है. पत्र में कहा गया है कि कुछ खर्च ऐसे हैं जो सीधे कारोबार को प्रभावित करते हैं. चाहे वह इकाई चालू हो या बंद. इनमें से एक निश्चित खर्च है बिजली बिल का फिक्स्ड चार्ज, जो बिजली सप्लायर्स जेबीवीएनएल व डीवीसी द्वारा लिया जाता है. यह फिक्स्ड चार्ज औद्योगिक इकाई के कनेक्टेड लोड पर आधारित है. कोविड-19 महामारी से संपूर्ण राज्य में लॉकडाउन के कारण उद्योगों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उत्पादन तथा बिक्री पूर्ण रूप से बंद है. लॉकडाउन के दौरान फिक्स्ड चार्ज के कारण उद्योग एवं व्यवसाय पर दोहरी मार पड़ रही है. लॉकडाउन अवधि का फिक्स्ड चार्ज माफ किया जाये. इससे उद्योग व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राहत मिलेगी.
जीटा ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
धनबाद : झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन ने बिजली का फिक्स्ड चार्ज माफ करने की मांग सरकार से की है. जीटा के महासचिव राजीव शर्मा ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर इंडस्ट्रीज की हालात का जिक्र किया है. पत्र में कहा गया है कि कुछ खर्च ऐसे हैं जो सीधे कारोबार को […]
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