दुमका : विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितता पाये जाने के कारण जरमुंडी प्रखंड की मुखिया सहित कई दोषी सरकारी कर्मियों के विरुद्ध एक साथ कार्रवाई करने का आदेश डीसी मुकेश कुमार ने दिया है.
इसी क्रम में जरमुंडी प्रखंड के कुशमाहा-चिकनियां पंचायत के मुखिया विनोद पुजहर ने 13वें वित्त आयोग तथा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि से दो लाख रुपये के गबन किये जाने के मामले में अब उन्हें पदच्युत किया जायेगा. उनके विरुद्ध पंचायत सचिवालय में सामग्रियों के क्रय में भी गंभीर अनियमितता पायी गयी है.
पंचायती राज निदेशालय से प्राप्त निदेश पर उन्हें पदच्युत करते हुए उनके विरुद्व स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश में जिला पंचायती राज पदाधिकारी शिवनारायण यादव को दिया गया है. वहीं रामगढ़ प्रखंड के पंचायत सेवक नदियानंद रानु को उनके मनमाने रवैये, अनुशासनहीनता एवं कार्य में उदासीनता बरतने के आरोप में प्रपत्र-क में आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का आदेश दिया गया है.
वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिये गये लक्ष्य के अनुरूप उन्होंने लाभुकों का चयन नहीं किया और न ही चयनित लाभुकों की विस्तृत विवरणी समर्पित की थी. चयनित लाभुकों की प्रविष्टि आवास साॅफ्ट में भी नहीं किया गया था. इसी प्रखंड के पंचायत सेवक सोमलाल मुर्मू के विरुद्ध 13वें एवं 14वें वित्त आयोग की योजनाओं के कार्यान्वयन में उदासीनता बरते जाने के कारण प्रपत्र-क गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का आदेश दिया.
इसी तरह काठीकुंड के पंचायत सेवक बेंजामीन हेंब्रम को भी 14वें वित्त आयोग की योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता का दोषी पाया गया है. आरोप है कि अभिलेख एवं लेखा बही का प्रभार प्राप्त किये बिना ही नियम के विरुद्ध उनके द्वारा राशि की निकासी की गयी. जबकि जामा प्रखंड की पंचायत सेवक सुस्मिता किस्कू को 14वें वित्त आयोग की राशि से सोलर लाइट खरीदारी में गंभीर वित्तीय अनियमितता किये जाने दोषी पाया गया है. बेंजामीन व सुस्मिता के खिलाफ भी प्रपत्र क गठित होगा. साथ ही विभागीय कार्रवाई भी होगी.
सरैयाहाट के अंचल नाजिर पर होगी प्राथमिकी
एक अन्य मामले में सरैयाहाट के अंचल कार्यालय में नाजिर के पद पर पदस्थापित अरविंद ठाकुर के विरुद्ध सेवानिवृत्त चौकीदार को सेवानिवृत्ति से संबंधित देय राशि की निकासी के एवज में 2.15 लाख रुपये की मांग कर अपने परिजनों के बैंक खाता में जमा कराने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने एवं अविलंब उनका पदस्थापन अन्यत्र करने का आदेश संबंधित सीओ को दिया गया.
फर्जी हस्ताक्षर कर निकाल ली थी राशि
उल्लेखनीय है कि जामा प्रखंड के चिकनियां पंचायत में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में स्वीकृत इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितता पाये जाने पर तत्कालीन पंचायत सेवक झरिल मल्लाह एवं कार्तिक देहरी के द्वारा बिचौलिया जियालाल साह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुकी है. बिचौलिया जियालाल की मदद से कई इंदिरा आवास योजनाओं को फर्जी फोटो दिखा कर एवं फर्जी हस्ताक्षर कर अवैध रूप से लगभग 3.60 लाख रुपये की निकासी मामले में यह प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इस मामले में उपायुक्त ने अब कठोर कार्रवाई का आदेश दिया है.