कैसे संवरेगी उपराजधानी. दो वर्ष में खर्च नहीं हुई राशि, कोषागार में किया सरेंडर
केवल नागरिक सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराये गये 8.54 करोड़
14 वें वित्त के 2.02 करोड़ व एलइडी लगाने को मिली 3.42 करोड़ लौटी
दुमका : दुमका नगर परिषद ने विकास के लिए विभिन्न मदों में उपलब्ध कराये गये लगभग 20 करोड़ रुपये वापस कर दिये हैं. इसे पिछले दो वर्षों में उपयोग में नहीं लाया जा सका है. इनमें शहरी परिवहन, नागरिक सुविधा, 14 वें वित्त आयोग, ठोस कचरा प्रबंधन, शौचालय व कौशल विकास, शहरी जलापूर्ति के मद में उपलब्ध करायी गयी राशि भी हैं. सचिव व्यय योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक 3734 दिनांक 22.11.2017 के प्रसंग में तथा झारखंड कोषागार संहिता के नियम 334 के अनुरूप दो वर्षों से खर्च नहीं की गयी राशि का प्रत्यर्पण किया गया है. योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता,
जन प्रतिनिधियों के आपसी विवाद तथा कुछ संवेदकों की लेट-लतीफी भी इसकी वजह रही है. अगर 20 करोड़ रुपये उपयोग में लाये गये होते, तो दुमका वास्तव में उपराजधानी के अनुरूप दिखती. सबकुछ व्यवस्थित होता. आज भी कई इलाके में नालियां जर्जर है. कई इलाके में जहां नाला के निर्माण की जरूरत है. वहां के लिए पहल नहीं हुई है. प्राथमिकता के तौर पर शौचालय बनाये जाने थे, वहां के लिए प्रयास धीमा है.
13 वें व 14 वें वित्त की भी राशि लौटी
नगर परिषद 13 वें और 14 वें वित्त की राशि भी खर्च नहीं कर पाया. 13 वें वित्त से विवाह भवन बनना था. एलइडी की खरीद के लिए भी राशि मिली थी. एलइडी के लिए मिले 3.42 करोड़ रुपये वापस किये गये हैं. इसी तरह नागरिक सुविधा मद में ही केवल 8.54 करोड़ रुपये वापस लौटाये गये हैं.
मद तिथि लौटी राशि
शहरी परिवहन व्यवस्था 04.03.2016 1408402
नागरिक सुविधा 07.08.2015 12133263
नागरिक सुविधा 04.03.2016 4462731
नागरिक सुविधा 04.03.2016 608142
14 वें वित्त आयोग 06.10.2015 8388440
14 वें वित्त आयोग 23.12.2015 130825
14 वें वित्त आयोग 21.03.2016 11733683
ठोस कचरा प्रबंधन 08.01.2016 2975000
शौचालय व कौशल विकास 15.03.2016 3457850
शहरी जलापूर्ति 13.07.2011 46629503
सड़क निर्माण 31.03.2008 312484
एलइडी खरीद के लिए 30.12.2017 34200000
सिवरेज ड्रेनेज 30.12.2017 1500000
सामुदायिक शौचालय 30.12.2017 7000000
नागरिक सुविधा 30.12.2017 68200000
ठोस कचरा प्रबंधन अब तक नहीं
दुमका नगर परिषद ने अब तक ठोस कचरा प्रबंधन के लिए मुकम्मल व्यवस्था नहीं की है. एक दशक से स्थल का चयन नगर परिषद नहीं करा पाया. इसकी वजह से अभी जहां कचरा फेंका जा रहा है, वहां समय-समय पर भारी विरोध का सामना भी करना पड़ता है. ऐसे में ठोस कचरा प्रबंधन इकाई न रहने की वजह से ठोस कचरा प्रबंधन के उपकरण के लिए भेजे गये 29.75 लाख रुपये भी वापस हो गये.
