50-50 मोड पर बनेगी बासुकिनाथ-चितरा व पाकुड़-गोड्डा नयी रेललाइन

दुमका : राज्य में पाकुड़-गोड्डा एवं चितरा-बासुकिनाथ जैसी रेललाइन की चिर-प्रतिक्षित मांग भी जल्द पूरी होने की संभावना है. ये दोनों योजनाएं अगर पूर्ण हो जाती है तथा जिन योजनाओं पर अभी काम चल रहा है, वह बनकर तैयार हो जाता है, तो संताल परगना में रेल यात्रा काफी सुगम हो जायेगा और रेलवे के मानचित्र में झारखंड का उपेक्षित रहा यह इलाका तेजी से विकास की ओर कदम बढ़ा सकेगा. कोई इलाका रेल से अछूता नहीं रहेगा. लगभग सभी इलाके के लोगों को 15-20 किलोमीटर की परिधि में रेल सुविधाओं का लाभ मिल पायेगा.

राज्य सरकार आधी राशि देने को तैयार : झारखंड सरकार ने राज्य की पूर्व की अन्य रेल परियोजनाओं की तरह इन दोनों ही नयी रेल लाइन के लिए रेल मंत्रालय के उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी है,

जिसमें रेलवे बोर्ड ने नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने तथा रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिए राज्य सरकार व रेल मंत्रालय भारत सरकार की हिससेदारी से कराने का अनुरोध किया गया था. झारखंड सरकार ने पूर्व में भी इन परियोजनाओं को 50:50 की हिस्सेदारी के अनुपात में निर्माण कराने की बात कही थी.

राज्य सरकार ने भेजा पत्र : हाल ही में झारखंड सरकार के परिवहन सचिव प्रवीण टोप्पो ने इससे संबंधित एक पत्र भी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को भेजा है. पाकुड़-गोड्डा एवं चितरा-बासुकिनाथ नयी रेल परियोजनाओं का निर्माण पूर्व की तरह रेलवे एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी के अनुरुप कराने की मांग की है.

चितरा-बासुकिनाथ रेल लाइन 38.3 किमी लंबी होगी : उल्लेखनीय है कि झारखंड में खासकर संताल परगना में दुमका-देवघर जैसी अन्य रेल परियोजनाएं भी 50:50 हिस्सेदारी में बनवायी गयी थी. चितरा-बासुकिनाथ रेल लाइन लगभग 38.3 किलोमीटर लंबी होगी. वहीं पाकुड़-गोड्डा नयी रेल लाइन की लंबाई लगभग 80 किमी होगी.

झारखंड सरकार के परिवहन सचिव ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को भेजा स्वीकृति पत्र

पाकुड़-गोड्डा रेल लाइन 80 किमी लंबी होगी

पूर्व में भी 50-50 हिस्सेदारी पर रेल परियोजनाओं पर हो चुका है काम

झारखंड सरकार के परिवहन सचिव ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को भेजा स्वीकृति पत्र

नवंबर-दिसंबर तक होगा शिलान्यास: निशिकांत

सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि वे इन दोनों नयी रेल लाइन के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे. नवंबर-दिसंबर तक इन दोनों रेल लाइन का शिलान्यास हो जायेगा, ऐसी उम्मीद है. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की हिस्सेदारी रहने से फंड की कमी नहीं रहेगी और योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से हो पायेगा. पीरपैंती-जसीडीह परियोजना की तरह ये योजनाएं भी द्रुत गति से पूरा कराया जा सकेगा.