दुमका : पूर्व सांसद और झारखंड आंदोलनकारी सूरज मंडल ने कहा है कि रघुवर सरकार की स्थानीयता नीति राज्य के मूलवासियों-आदिवासियों के साथ छलावा एवं अन्याय है. सरकारी आवासों एवं किराये के मकान में पिछले तीस साल से रहने वाले दूसरे प्रदेश के लोगों को झारखंडी का दरजा देने और रोजी-रोजगार का हिस्सेदार बना देने से लोग अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं. अनमोल रेसिडेंसी में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आदिवासियों-मूलवासियों हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज सरकार ने एसपीटी व सीएनटी एक्ट बनाया था.
उसी को आधार मानते हुए आज स्थानीयता नीति बननी चाहिए. उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण नीति बताते हुए इसके लिए रघुवर सरकार सहित पूर्व के सीएम बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, शिबू सोरेन एवं हेमंत सोरेन को भी जिम्मेवार ठहराया है. उन्होंने कहा कि इसके विरोध में उनकी पार्टी झारखंड विकास दल संताल परगना बचाओ संघर्ष मोरचा के संयुक्त तत्वावधान में आंदोलन करेगी. मौके पर गया प्रसाद साह, तीरथ मंडल, गोपाल पंजियारा, कैलू मिश्रा आदि मौजूद थे.
