अवैध खनन व परिवहन पर लगे रोक
निर्देश. प्रमंडलस्तरीय खनन समीक्षा करते हुए आयुक्त ने विभागीय पदाधिकारियों को दी हिदायत राजस्व के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति पर दिया जोर वर्तमान में लक्ष्य के विरुद्ध 26.98 प्रतिशत ही राजस्व की प्राप्ति पर जतायी चिंता दुमका : प्रमंडलस्तरीय खनन की समीक्षा करते हुए आयुक्त बालेश्वर सिंह ने विभागीय पदाधिकारियों को कड़ी हिदायत दी है […]
निर्देश. प्रमंडलस्तरीय खनन समीक्षा करते हुए आयुक्त ने विभागीय पदाधिकारियों को दी हिदायत
राजस्व के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति पर दिया जोर
वर्तमान में लक्ष्य के विरुद्ध 26.98 प्रतिशत ही राजस्व की प्राप्ति पर जतायी चिंता
दुमका : प्रमंडलस्तरीय खनन की समीक्षा करते हुए आयुक्त बालेश्वर सिंह ने विभागीय पदाधिकारियों को कड़ी हिदायत दी है और कहा है कि वे संतालपरगना में अवैध खनन पर रोक लगाएं. उन्होंने कहा कि वाहनों का अवैध परिचालन भी नहीं हो. सभी जिला खनन पदाधिकारी नियमित रूप से पर्यवेक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि कोयला और बालू का अवैध उत्खनन या उठाव ना हो. प्रत्येक वाहन के पास चालान हो. साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित राजस्व का लक्ष्य पूरा हो.
वर्तमान में लक्ष्य के विरुद्ध 26.98 प्रतिशत ही राजस्व की प्राप्ति पर उन्होंने चिंता जतायी. मार्च 2017 तक लक्ष्य शत प्रतिशत होने का आश्वासन अधिकारियों ने दिया. बैठक में उप निदेशक खनन अशोक कुमार रजक, उप निदेशक जनसंपर्क अजय नाथ झा, जामताड़ा के जिला खनन पदाधिकारी भोला हरिजन, सहायक खनन पदाधिकारी सुरेश शर्मा, सहायक खनन पदाधिकारी बाबूलाल रजक, सहायक खनन पदाधिकारी गोड्डा राम नाथ राय, जिला खनन पदाधिकारी साहिबगंज फेकू राम उपस्थित थे.
अनुशंसा. प्रति बोरा केंदु पत्ता के लिए हो 1140 रुपये भुगतान
वहीं केन्दु पत्ता सलाहकार समिति की बैठक में आयुक्त ने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वन उत्पाद को बेहतर बाजार सुलभ हो इसका प्रयास होना चाहिये. समिति ने 1140 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से केन्दु पत्ता संग्रहण करने वाले वनवासी मजदूरों को भुगतान करने की अनुशंसा सरकार से करने का निर्णय लिया.
समिति ने इस बात पर भी चर्चा की कि संतालपरगना क्षेत्र में केन्दु पत्ता का आकार मानक से छोटा होने के कारण बाजार में गत वर्ष संग्रहित कुल 66 लॉट में 52 लॉट का ही विक्रय हो पाया था. जिसकी वजह से मांग में भी कमी आयी थी. उन्होंने इसके व्यापार को बढ़ावा देने के लिये हर संभव उपाय पर बल दिया. बैठक में वन संरक्षक केजेड भूटिया,
एनके सिंह, लघु वन पदार्थ परियोजना एचके मंडल, डिविजनल मैनेजर गिरिडीह तथा समिति के सदस्य राजेश कुमार, महेश आनन्द, बेंजामिन बेसरा, शंकर रविदास, अनिरुद्ध प्रसाद साह, रामध्यान राय तथा उप निदेशक जनसंपर्क अजय नाथ झा, विधान चकवर्ती एवं विश्वनाथ कापरी उपस्थित थे.
दुमका में उच्च न्यायालय का खंडपीठ स्थापित करने की मांग की