अडाणी प्रकरण पर झामुमो की चुप्पी आश्चर्यजनक : प्रदीप

अडाणी से एमओयू रद‍्द करने की मांग को लेकर तीन को झामुमो-कांग्रेस के नेताओं संग महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे एमओयू रद‍्द करने की करेंगे मांग दुमका : झाविमो के नेतृत्व में प्रमुख विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल तीन अक्तूबर को राज्यपाल से मिलेगा तथा अडाणी के प्रस्तावित पावर प्लांट से उंची दर पर बिजली खरीदने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 30, 2016 4:31 AM

अडाणी से एमओयू रद‍्द करने की मांग को लेकर तीन को झामुमो-कांग्रेस के नेताओं संग महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे

एमओयू रद‍्द करने की करेंगे मांग
दुमका : झाविमो के नेतृत्व में प्रमुख विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल तीन अक्तूबर को राज्यपाल से मिलेगा तथा अडाणी के प्रस्तावित पावर प्लांट से उंची दर पर बिजली खरीदने से संबंधित एमओयू को रद‍्द करने की मांग करेगा. झाविमो के प्रधान महासचिव प्रदीप यादव ने परिसदन में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि राज्य की उर्जा नीति के विपरीत अडाणी ग्रुप के साथ पावर प्लांट लगाने से संबंधित हुए एमओयू से झारखंड को हर साल 2000 करोड़ रुपये का चूना लगेगा.
इस मसले में उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी झामुमो की चुप्पी पर भी आश्चर्य जताया है. कहा कि राज्य को इतने बड़े आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को गोलबंद होने की आवश्यकता है. श्री यादव ने कहा कि केन्द्र सरकार की पहल पर राज्य के मुख्यमंत्रियों की 2006 में हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के विपरीत रघुवर दास सरकार ने अडाणी द्वारा स्थापित किये जाने वाले पावर प्लांट में उत्पादित बिजली अधिक कीमत पर खरीदे का फैसला किया है.

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