दुमका जिले के उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे की अध्यक्षता में गुरुवार को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की जिलास्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गयी, जिसमें नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना, छात्र-छात्राओं की संख्या, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना इत्यादि शामिल थे. इस दौरान उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी से सरकारी योजनाओं के योग्य लाभुकों के बीच वितरण से संबंधित जानकारी ली और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. उपायुक्त को अवगत कराया गया कि 1,30,800 छात्र-छात्राओं को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी गयी है. नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 के 13,701 छात्र-छात्राओं, वर्ष 2021-22 के 14496 छात्र-छात्राओं एवं वर्ष 2022-23 के 15772 छात्र-छात्राओं को तत्समय कक्षा 8 में अध्यनरत छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना अंतर्गत 4500 रुपए साइकिल क्रय हेतु दिया जाएगा. इसी क्रम में वर्ष 2023- 24 में कक्षा 8 में अध्ययनरत 21665 छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरित किया जाएगा. उपायुक्त ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की समीक्षा की. इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के 35 लाभुकों के बीच 2,78,000 रुपए, अनुसूचित जाति के 34 लाभुकों को 3,04,000 रुपए तथा पिछड़ी जाति के 97 लाभुकों को 10,57,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा. बैठक में अपर समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में उपायुक्त ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन हेतु ऑनलाइन आवेदन जेनरेट करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने इस संबंध में आम जनों को योजना से जुड़ी जानकारी देने को कहा, ताकि योग्य लाभुक मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सके. योजना को लेकर अगले एक सप्ताह में विशेष रूप से आवेदनों की समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने जिले के सभी वरीय पदाधिकारी को विभिन्न प्रखंडों में जाकर आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय समेत अन्य योजना का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश दिया. जिससे दिए जाने वाले पोषाहार, पठन पाठन समेत शिक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जा सके. बैठक में उपायुक्त ने नीति आयोग द्वारा निर्धारित पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए कार्य करने को कहा. सिविल सर्जन से सदर अस्पताल में डॉक्टरों की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने सदर अस्पताल में इमरजेंसी सेवा के लिए अनिवार्य रूप से चिकित्सक की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. इसलिए मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी वरीय पदाधिकारी विभिन्न प्रखंड अंतर्गत पंचायतों में स्थित जन वितरण प्रणाली दुकान का ससमय औचक निरीक्षण करें एवं किसी भी डीलर के द्वारा राशन वितरण में अनियमितता बरते जाने, तय मात्रा में अनाज न देने एवं अनाज आवंटित होने के बावजूद राशन लाभुकों को वितरण न करने पर संबंधित डीलर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करें. बैठक में मनरेगा, आधार सीडिंग, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहिद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत खेल मैदान निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना समेत अन्य योजनाओं की एक एक कर समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया गया. मनरेगा कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने एंप्लॉयमेंट जेनरेशन, 100 डेज एंप्लॉयमेंट, लंबित योजनाएं, एरिया मॉनिटरिंग, आंगनबाड़ी केंद्र, आधार एंट्री, रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन, स्कीम कंप्लीशन समेत अन्य की बारी बारी से समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया.
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